यशाबरोबरच अपयशाचेही धनी होण्याची वेळ आल्यावर राज्यकर्ते दुसऱ्याला दोष लावून स्वत:ची सुटका करून घेतात. तसाच प्रकार ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आरंभला आहे. राज्यात सध्या विजेचे भारनियमन करावे लागत आहे. देशात सर्वत्र मुबलक वीज उपलब्ध आहे, असा दावा केंद्रात गेली सव्वातीन वर्षे ऊर्जा खात्याचा पदभार सांभाळलेले पीयूष गोयल (अलीकडेच त्यांना रेल्वेमंत्री म्हणून बढती मिळाली) करीत असत. परिस्थितीही तशीच आहे. २००६ नंतर देशात मोठय़ा प्रमाणावर वीजटंचाई निर्माण झाली होती. मग त्यावर तोडगा काढण्याकरिता खासगी कंपन्यांना वीजनिर्मिती क्षेत्रात मुक्त वाव देण्यात आला. राज्य सरकारांकडेही मुबलक वीज उपलब्ध असल्याने खासगी उद्योजक अडचणीत आले. कारण वीज खरेदी करण्यासाठी कोणीच तयार होत नाही. परिणामी काही खासगी कंपन्यांचे वीजनिर्मिती संच बंद पडले किंवा बंद ठेवावे लागले. तरीही भारनियमनाचे संकट उभे ठाकले. पुरेसा कोळसा उपलब्ध नसल्याने राज्यावर ही नामुष्की ओढवली. कोणतेही संकट आले की त्यातून परस्परांवर जबाबदारी ढकलण्यात येते. पुरेसा कोळसा उपलब्ध न होण्यास केंद्र सरकार जबाबदार असल्याचे सांगत महाराष्ट्र सरकारने हात झटकले. केंद्र आणि राज्यात दोन्हीकडे भाजपची सत्ता आहे. म्हणजेच राज्यातील भाजप सरकारने केंद्रातील आपल्याच पक्षाच्या सरकारवर सारे खापर फोडले आहे. परत कोळसा मंत्रालय हे राज्यातील पीयूष गोयल यांच्याकडेच आहे. कोळशाचा पुरेसा साठा उपलब्ध नसल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. याला जबाबदार कोण? राज्याच्या काही भागांमध्ये सहा तासांपेक्षा जास्त काळ अघोषित भारनियमन करावे लागत आहे. सप्टेंबरअखेरच ऑक्टोबर उन्हाळ्याचे चटके बसू लागल्याने विजेची मागणी वाढली. प्रत्यक्ष वीजनिर्मिती आणि मागणी यांचा मेळ घालणे महावितरण कंपनीला कठीण जात आहे. कोळसा उपलब्ध नाही याची चूक कोणाची तर राज्याचे ऊर्जा खाते केंद्रावर खापर फोडते. विदर्भात कोळसा मोठय़ा प्रमाणावर उपलब्ध आहे. महाराष्ट्रातील वीजनिर्मितीकरिता विदर्भातील कोळसा खाणी राज्याच्या वीज कंपनीला देणे केव्हाही सयुक्तिक होते, पण भाजप सरकारच्या काळात कोळसा खाणींचे पुनर्वाटप करताना विदर्भातील कोळसा खाणी कर्नाटक वीज कंपनीच्या वाटय़ाला गेल्या. महाराष्ट्राला शेजारील छत्तीसगडमधून कोळसा आणावा लागतो. तेव्हा राज्याच्या ऊर्जा खात्याने विरोधी सूर व्यक्त केला होता, पण केंद्र सरकारने त्याला काहीच प्रतिसाद दिला नाही. देशातील राज्यांमध्ये सर्वाधिक वीजनिर्मिती करणाऱ्या महाराष्ट्रात वार्षिक ४५ दशलक्ष टन कोळशाची आवश्यकता भासते. तसेच १५ दिवसांपेक्षा जास्त काळ पुरेल एवढा साठा शिल्लक ठेवावा लागतो. पण गेल्या काही दिवसांपासून राज्याच्या महानिर्मिती कंपनीला पुरेसा कोळसाच उपलब्ध झालेला नाही. दररोज ३२ मालगाडय़ा कोळसा राज्यासाठी आवश्यक आहे, पण सध्या २० गाडय़ाच कोळसा उपलब्ध होत आहे. पावसाळ्यात नेहमीच कोळशाचा प्रश्न निर्माण होतो. पारदर्शकता आणण्याकरिता केंद्र सरकारने कोळसा खाणींच्या वाटपासाठी ई निविदा प्रक्रिया सुरू केली. कोळशाला गिऱ्हाईक मिळेलच याची हमी देता येत नसल्याने कंपन्या या प्रक्रियेत पुढे येत नाहीत. वास्तविक सप्टेंबरअखेर कधीही वीजटंचाईचा प्रश्न भेडसावत नाही. दररोज ३० मालगाडय़ा कोळसा उपलब्ध झाला तरच परिस्थिती सुधारेल, अशी राज्याची भूमिका आहे. सध्या बाजारात (पॉवर एक्स्चेंज) वीज उपलब्ध असली तरी ती नऊ रुपये युनिट एवढय़ा महागडय़ा दराने खरेदी करावी लागेल. आधीच आर्थिक संकट; त्यात वीज भारनियमन अशा कात्रीत राज्य अडकल्यामुळे ‘कोळसा कितीही उगाळा, काळाच’ या म्हणीप्रमाणे अंधार दिसतो आहे.