ग्राहकहिताचे राष्ट्रप्रेम..

दहशतवाद्यांकडे सापडलेल्या फोनमधली माहिती हवी आहे. ती दिली नाही तर तो राष्ट्रद्रोह ठरेल, अशी तंबी एका देशाच्या सुरक्षा प्रमुखानं फोन कंपनीला दिली..पण असे केल्याने ग्राहकासमवेत असलेल्या गुप्ततेच्या कराराचा तो भंग ठरेल. त्यामुळे माहिती देणार नाही असे उत्तर कंपनीच्या प्रमुखाने दिले.. .. मात्र तो देशद्रोही न ठरता कौतुकाचा धनी ठरला!
तर ही सत्यकथा आहे. अगदी अलीकडची. दोन आठवडय़ांपूर्वी सुरू झालेली. आपल्या देशातली नाही ती. असूच शकत नाही ती आपली. नसेलही. पण आपल्याला शिकवून जाते ती बरंच काही. पण ते अर्थातच शिकायचं असेल तर. पण आपली पंचाईत होते ती या मुद्दय़ावर. शिकण्यासारखं इतकं काही घडत असतं. पण आपण काही शिकता शिकत नाही. आता सारखं सारखं शिकवूनही न शिकणाऱ्याला काय म्हणतात.. हे तर आपल्याला माहीतच आहे. पण ते काही सांगायला नको.. फट् म्हणता राष्ट्रद्रोहाचा ठपका लागायचा कपाळावर. असो. पण आधी ती कथा तर समजून घ्यायला हवी.
तर ही कथा आहे एका भल्या मोठय़ा देशातली. हा देश मोठा म्हणजे किती मोठा? तर जगातल्या अन्य अशा १२ सर्वोच्च बडय़ा देशांचा संरक्षणाचा अर्थसंकल्प एकत्र केला तरी या आपल्या कथादेशाच्या अर्थसंकल्पाशी त्याची बरोबरी होऊ शकत नाही. त्या देशात जगातल्या लोकसंख्येपकी फक्त पाच टक्के लोकसंख्या राहते. पण जगातल्या एकूण औद्योगिक उत्पादनांमधला २६ टक्के वा अधिकच इतका वाटा त्या देशाकडनं येतो. त्या देशातली एकेक कंपनी एकेका देशाला विकत घेऊ शकेल इतकी श्रीमंत. म्हणजे महासत्ताच म्हणायचं त्या देशाला.
तर प्रश्न असा पडू शकतो की हा देश हा महासत्ता झालाच कसा? उत्तर अगदी सोपं आहे. त्या देशातल्या नागरिकांच्या उद्यमशीलतेनं, धाडसानं, जिद्दीनं आणि अपार कष्ट करायच्या क्षमतेनं त्या देशाला मोठं केलं. तो देश मनानं मोकळा. जो कोणी आपल्या देशात येऊन नशीब अजमावून पाहू इच्छितो त्याला मोकळ्या मनानं प्रवेश देणारा. हा मोकळेपणा इतका की त्या देशातले मूळ कोणी आणि निर्वासित कोण हेदेखील कोणाला कळू नये! आता हे असं घडू शकलं त्यामागचं कारण साधं आहे समजून घ्यायला. ते म्हणजे त्या देशात भूमिपुत्रांच्या रक्षणाचा वगरे बनाव करत कोणी राजकीय पक्ष जन्माला आला नाही. असा राजकीय पक्षच जन्माला न आल्यानं इथल्या नोकऱ्या स्थानिकांनाच मिळायला हव्यात, आम्ही बाहेरच्यांना इथं येऊन देणारच नाही.. वगैरे घोषणा देणारे या देशात तयार झालेच नाहीत.
तर या मोकळेपणामुळे तो देश आणि त्यातले काम करणारे इतके मोठे झाले की साऱ्या जगाला कवेत घेऊ लागले. पण सारखं पुढे जायची सवय लागली की मागे कोणी राहिलं किंवा काय ही बघायची सवयच निघून जाते. सारखं पुढेच जात राहायची इच्छा तयार होते. या देशातल्यांचंही तसंच झालं. तो देश इतरांपेक्षा इतका पुढे गेला की मागे राहिलेले मग या देशाचा रागराग करायला लागले. असं मागे राहायची वेळ आलेल्यांना आपल्या मागे पडण्याच्या कारणांसाठी इतरांना दोष द्यायला नेहमीच आवडतं. साहजिकच नाही का? एकदा दोष स्वत:चा आहे हे मान्य केलं की मग स्वत:लाच सुधारावं लागतं. ते महाकर्मकठीण. त्यापेक्षा इतरांना दोष दिलेला बरा.. असाच सोयीस्कर विचार माणसं करतात आणि पुढे गेलेल्याशी पुढे जाण्यासाठी स्पर्धा करण्याऐवजी पुढे गेलेला आपल्याप्रमाणे कसा मागेच राहील यासाठी प्रयत्न सुरू करायला लागतात.
तर हे प्रयत्न अनेक असतात. अलीकडच्या काळात या प्रयत्नांना िहसक वळणसुद्धा लागलंय. या मोठय़ा देशांनी या िहसाचाराला नाव ठेवलंय दहशतवाद. यात होतं असं की मागास देशांतले असंतुष्ट सुखासीनांच्या देशात जातात आणि जो समोर दिसेल त्याचा जीव घेतात. बॉम्ब टाकतात, गोळीबार करतात किंवा असंच काय काय. आता यामुळे खरं तर काही परिणाम होत नाही. पुढे जाणारा पुढे जातोच. पण तरी मागासांना तेवढंच समाधान. पुढे गेलेल्यांतल्या काहींचा जीव घेतल्याचं.
तर दोन महिन्यांपूर्वी झालं असं की अशाच प्रगतिशून्य देशातले काही या आपल्या कथेतल्या बडय़ा देशातल्या एका गावात गेले आणि सक्काळी सक्काळी व्यायाम वगरे करून परतत असलेल्या अश्राप नागरिकांवर त्यांनी गोळीबार केला. अनेक जण ठारच झाले. यातला विरोधाभास असा असतो की, हे मागास प्रगतिवानांचा असा दुस्वास करत असले तरी प्रगतिवानांनी तयार केलेल्या अनेक वस्तू वापरायला त्यांचा नकार नसतो. म्हणजे सुखासीनांची मदत तर घ्यायची आणि तरी त्यांच्या नावानं बोटं मोडायची, असं.
तर याबाबतीत या अश्रापांना ठार करणाऱ्यांकडे या आपल्या कथेतल्या देशांच्या अनेक चीजा होत्या. त्यातली एक होती मोबाइल फोन. तेव्हा या दहशतवाद्यांचा शोध घेणाऱ्या पोलिसांना, सुरक्षा यंत्रणांना वाटलं हा फोन खूप महत्त्वाचा. त्यात या दहशतवाद्यांचा सगळा तपशील दडलेला असेल. या फोनमध्ये दडलेली माहिती जर आपण बाहेर काढू शकलो तर त्यातनं अनेक गुपितं बाहेर पडतील. त्यांनी तसे प्रयत्न सुरू केले. ती माहिती बाहेर काढणं तसं काही अवघड नसतं. कोणत्याही फोनमधनं आपल्याकडे ती काढून देणारे आहेतच की. पण हा फोन असा नव्हता. जरा जास्तच प्रगत होता तो.
तर तो बनवला होता या आपल्या कथादेशात निर्वासित म्हणून आलेल्या एका कामगाराच्या मुलानं. तो मुलगाही खूप हुशार. कंपनी वगरे काढली त्यानं मग फोनची. त्याच्या फोनचं वैशिष्टय़ म्हणजे त्यातली माहिती काढून घेण्याची जबरदस्ती कोणी केलीच तर त्यातली माहिती सगळीच्या सगळी पुसली जायची. या फोनची तटबंदी इतकी भक्कम की आपल्या कथादेशातल्या सुरक्षा यंत्रणांनाही ती काढून घेता आली नाही त्या फोनमधून. मग या देशाच्या सुरक्षा यंत्रणेच्या प्रमुखानं या फोन कंपनीला विनंती केली.. या दहशतवाद्यांच्या फोनमधली माहिती काढून द्या..
तर ही फोन कंपनी चक्क नाही म्हणाली ही माहिती द्यायला. मग सरकारनं या कंपनीच्या प्रमुखाला लिहिलं.. आपल्या देशाच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न आहे. त्यासाठी फोनमधली माहिती हवी.. राष्ट्रहित महत्त्वाचं.. त्यामुळे या फोनमधली माहिती द्या.. ती दिली नाहीत तर तुमची कृती राष्ट्रद्रोहाची ठरेल.
तर या कंपनीच्या प्रमुखानं आपल्या अमेरिकी सरकारला लिहिलं.. आपले पत्र मिळाले. मजकूर समजला. आपण मागता ती माहिती मी देऊ शकत नाही. देणार नाही. कारण ती द्यायची तर मला माझ्या ग्राहकाशी असलेला गुप्ततेचा करार मोडावा लागेल. तुम्हाला ज्याच्या फोनमधली माहिती हवी तो तुमच्या लेखी भले दहशतवादी असेल. पण माझ्यासाठी तो ग्राहक आहे. ज्याप्रमाणे मी माझ्या सरकारी उच्चपदस्थ ग्राहकांच्या फोनमधली गुप्त माहिती प्राणपणाने जपेन त्याच निष्ठेने मी माझ्या अन्य ग्राहकांच्या फोनमधली माहिती जपण्यासही बांधील आहे. मला राष्ट्रहित, राष्ट्रवाद कळतो. पण राष्ट्र मोठं होतं ते नागरिकांमुळे. आपल्या नागरिकांशी असलेल्या बांधिलकीमुळे. तुम्हाला हवी ती माहिती मी फोनची सुरक्षा यंत्रणा मोडून दिली तर ती माझ्या फोन ग्राहकाशी प्रतारणा ठरेल. मी आणि ग्राहक यांच्यात असलेल्या गुप्ततेच्या कराराचा तो भंग ठरेल.. सबब मी माहिती देणार नाही.. आपला.. टिम कुक, मुख्याधिकारी, अ‍ॅपल.
तर कुक यांच्या या निर्धाराची, ग्राहक बांधिलकी जपण्याची बातमी सर्वत्र पसरली आणि गुगलपासून अन्य अशा बडय़ा कंपन्यांनी कुक यांचं अभिनंदन केलं.
तर मुद्दा हा की यानंतरदेखील कुक यांना कोणी राष्ट्रद्रोही म्हटलं नाही. त्यांच्या घरावर मोच्रे नेले नाहीत. त्यांच्यावर हल्ला केला नाही. संसदेत त्यांच्या निषेधाचा ठराव केला नाही. त्यांच्या उत्पादनांवर बहिष्काराची हाकदेखील दिली नाही. महत्त्वाचं म्हणजे कुक यांच्या राष्ट्रप्रेमावर अमेरिकी सरकार आणि नागरिक यांनी कोणताही संशय घेतला नाही.

गिरीश कुबेर
girish.kuber@expressindia.com
twitter @girishkuber