महागाई तूर्त कमी होण्याची चिन्हे नाहीत, हा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा अंदाज भक्कम करणारे महागाईचे आकडे मंगळवारी जाहीर झाले. अन्नधान्यांच्या वस्तूंची चढती कमान राखली गेल्याने मार्चमधील घाऊक तसेच किरकोळ महागाई दर वधारला आहे. नोव्हेंबर २०१३ नंतर सतत विसावणारा महागाई दर पुन्हा उंचावला आहे.जानेवारी २०१५ पर्यंत महागाई दराचे उद्दिष्ट ८ टक्क्यांपर्यंत निर्धारित केलेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या वार्षिक पतधोरणानंतर महागाई दराने नोव्हेंबर-डिसेंबरनंतर पुन्हा वाढ नोंदविली आहे. मध्यवर्ती बँकेसाठी कायम चिंताजनक राहिलेल्या अन्नधान्याने पुन्हा डोके वर काढले असून मार्चमध्ये घाऊक महागाई दर ५.७ टक्के असा गेल्या तीन महिन्यांतील उच्चांकी टप्प्यावर पोहोचला आहे. या निर्देशांकातील अन्नधान्य महागाई १.७८ टक्क्यांनी वाढली आहे. तर गेल्या महिन्यात किरकोळ महागाई दरही ८.३१ टक्क्यांवर गेला आहे. याही निर्देशांकातील खाद्यान्याचे दर ९.१ टक्क्यांनी वधारले आहेत.डिसेंबर २०१३ पासून घसरत चाललेल्या घाऊक महागाई दराने फेब्रुवारीमध्ये ४.६८ टक्के असा नऊ महिन्यांतील किमान दर साधला होता. या निर्देशांकात अन्नधान्यांमध्ये भाज्यांच्या किमती फेब्रुवारीच्या ४ टक्क्यांवरून थेट मार्चमध्ये ८.५७ टक्के झाल्या आहेत. तर इंधन आणि ऊर्जेचे दर महिन्याभरापूर्वीच्या ८.७५ टक्क्यांवरून ११.२२ टक्क्यांवर गेले आहेत. मार्चमधील किरकोळ महागाई दरात भाज्यांच्या किमती महिन्याभरात १४.०४ टक्क्यांवरून १६.८० टक्के झाल्या आहेत. या दरम्यान फळांचे दरही १७.१९ टक्क्यांनी वाढले आहेत. त्याचबरोबर दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थाच्या किमतीही ११.०२ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. मांसाहरी पदार्थामध्ये तेवढा येथे दिलासा आहे. किरकोळ महागाई दर नोव्हेंबर २०१३ नंतर कमी होत होता. तो आता पुन्हा वधारला आहे.पुढच्या मार्चपर्यंत व्याजदर कपातीला वाव नाहीबँक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंचमहागाई दराचे जानेवारी २०१५ पर्यंत ८ टक्के व त्यापुढील वर्षभरात ६ टक्के उद्दिष्ट राखणाऱ्या रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून मार्च २०१५पर्यंत तरी व्याजदर कपात नाही, असे ‘बँक ऑफ अमेरिका मेरिल लिन्च’ने म्हटले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेला भेडसावत असलेली महागाई डिसेंबर २०१४ पर्यंत कमी होईल आणि यानंतर मार्च २०१५ मध्ये व्याजदर अध्र्या टक्क्याने कमी होतील, असा विश्वास अमेरिकन ब्रोकर संस्थेने आपल्या ताज्या अहवालात व्यक्त केला आहे. फेडरल रिझव्‍‌र्हमार्फत अर्थसाहाय्य उपाययोजना कमी केल्यानंतर कच्चे तेल व अन्न वस्तूंच्या किमती कमी होतील आणि भारतातही व्याजदर कपातीचे पर्व सुरू होईल, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
