दोन दिवसांपूर्वी आयडीएफसी लिमिटेड आणि प्रस्तावित आयडीएफसी बँक यांच्या विभक्तीकरणाच्या प्रक्रियेला मंजुरी दिल्यानंतर आज रिझव्‍‌र्ह बँकेने आयडीएफसी बँकेला रोख राखीव प्रमाण (सीआरआर) आणि वैधानिक तरलता प्रमाण (एसएलआर) यांची मर्यादा पहिल्या वर्षांसाठी ३० टक्क्यांनी शिथिल करणारी महत्त्वपूर्ण सूट दिली आहे. ऑक्टोबर २०१५ पासून कार्यान्वयन सुरू करू पाहणाऱ्या या नवागत बँकेसाठी हा प्रचंड मोठी नियमनात्मक सवलत ठरणार आहे.जुलै २०१४ मध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेने दाखल झालेल्या २५ अर्जातून आयडीएफसी आणि बंधन फायनान्शियल या केवळ दोन कंपन्यांना नव्या पिढीची परिपूर्ण बँक सुरू करण्याचा परवाना बहाल केला. या बँकांचे कार्यान्वयन सुलभ व्हावे म्हणून प्रारंभीच्या काळात व्यापारी बँकांसाठी बंधनकारक असलेल्या वैधानिक तरतुदी काहीशी सवलत देणारा नरम पवित्रा रिझव्‍‌र्ह बँकेने घेतला आहे. बँकांच्या एकूण दायीत्वाच्या (मुदत ठेवी + आवर्ती ठेवी + बचत व चालू खात्यातील शिल्लक मिळून एकत्रित) रकमेच्या चार टक्के निधी व्यापारी बँकांना रिझव्‍‌र्ह बँकेकडील खात्यात ‘सीआरआर’च्या रूपात ठेवणे बंधनकारक आहे. त्याचप्रमाणे अतिरिक्त २२ टक्के रक्कम ही सरकारी रोख्यांमध्ये तरलतेचा निधी (एसएलआर) म्हणून गुंतविणेही बँकांसाठी बंधनकारक आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने या दोन्ही वैधानिक तरतुदीतून आयडीएफसी आणि बंधन दोहोंना ३० टक्के शिथिलता दिली आहे. या आधी कोटक महिंद्र या बिगर बँकिंग वित्तीय कंपनीला बँक म्हणून कार्यान्वयनाची परवानगी देण्यात आली तेव्हाही रिझव्‍‌र्ह बँकेने पहिल्या ३० टक्के आणि दुसऱ्या वर्षी २० टक्के सवलत बहाल केली होती. तीच सवलत सद्य प्रकरणातही देण्यात आली आहे. तिसऱ्या वर्षांपासून या दोन्ही वैधानिक तरतुदींचे १०० टक्के पालन नव्या बँकांना करावे लागेल. या वैधानिक तरतुदींबाबत आयडीएफसी बँकेला ५० टक्के शिथिलता मिळेल, असे कयास या आधी काही विश्लेषकांनी केले होते.
