दिल्लीची दोन वर्षांत मुसंडी; पहिले स्थान हस्तगत, १० टक्क्यांचे अंतर

‘मेक इन इंडिया’ परिषदेत गुंतवणुकीत सर्वाधिक आठ लाख कोटींचे करार झाल्याबद्दल महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाठ थोपटून घेतली असली तरी गेल्या दोन वर्षांत थेट परकीय गुंतवणुकीत दिल्लीने आघाडी घेतली आहे. महाराष्ट्र राज्य दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. विशेष म्हणजे गुंतवणुकीत दिल्ली आणि महाराष्ट्रात जवळपास १० टक्क्यांचे अंतर आहे.

दिल्लीत दोन वर्षांत १६२७ कोटी डॉलर्सची गुंतवणूक झाली असून, महाराष्ट्रात याच काळात ११२३ कोटी डॉलर्सची गुंतवणूक झाली. एप्रिल ते नोव्हेंबर २०१५ या काळात दिल्लीत ९४०१ कोटी डॉलर्स, तर महाराष्ट्रात ४८०० कोटी डॉलर्स एवढीच गुंतवणूक झाली.

‘मेक इन इंडिया’मध्ये जास्तीतजास्त परकीय गुंतवणुकीबाबत राज्याने प्रयत्न केले, परंतु विदेशी गुंतवणूकदारांना दिल्लीचे जास्त आकर्षण असल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालातील आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. गुजरातने मधल्या काळात महाराष्ट्राशी स्पर्धा केली होती, गेल्या दोन वर्षांत गुजरातची पीछेहाट झालेली बघायला मिळाली.

एप्रिल ते नोव्हेंबर या काळात देशात एकूण ३४.८ अब्ज डॉलर्सची देशात एकूण विदेशी गुंतवणूक झाली. गतवर्षी याच काळात (२०१४) २७.७ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक झाली होती. याच काळात विदेशी भांडवली सहभाग १९ अब्ज डॉलर्सवरून २४.८ अब्ज डॉलर्स एवढा वाढला आहे.

गतवर्षांच्या तुलनेत ३१ टक्के वाढ असून, थेट परकीय गुंतवणुकीत समाधानकारक प्रगती साध्य केली आहे.

माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र आघाडीवर

थेट परकीय गुंतवणुकीत माहिती तंत्रज्ञान, सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर क्षेत्रात सर्वाधिक एकूण गुंतवणुकीच्या १७.८ टक्के गुंतवणूक झाली आहे. सेवा क्षेत्र, बँकिंग व वित्तीय सेवा (१६.५ टक्के), ट्रेडिंग क्षेत्र (१०.५ टक्के), वाहन उद्योग (६.७ टक्के), दूरसंचार (४ टक्के), पायाभूत सुविधा क्षेत्रात ५.५ टक्के गुंतवणूक झाली आहे.  एकूण परकीय गुंतवणुकीत सिंगापूर आणि मॉरिशस या दोन देशांमधूनच भारतात ६० टक्के गुंतवणूक झाली आहे. करांमध्ये सवलत मिळण्याकरिता काही पाश्चात्त्य राष्ट्रांमधील कंपन्यांनी या दोन देशांमधून गुंतवणूक केली असण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.

थेट परकीय गुंतवणुकीत आघाडीवरील पाच राज्ये व त्यांचा एकूण वाटा  (एप्रिल २०१४ ते नोव्हेंबर २०१५)

दिल्ली        – २९.२०%

महाराष्ट्र        – २०.१६%

कर्नाटक              – १२.०४%

तामिळनाडू      – १०.२४%

गुजरात        – ५.१३%

आंध्र प्रदेश     – ३.७३%