आपण राहत असलेल्या इमारतीवरील तसेच परिसरातील मोबाइल मनोऱ्याच्या किरणोत्सर्गाचे प्रमाण, त्याची कमाल पातळी आदींची तांत्रिक माहिती येत्या वर्षभरात संकेतस्थळाच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिली जाणार असून पहिल्या टप्प्यात मुंबईसह चार निवडक परिमंडळांचा यात समावेश केला गेला आहे. किरणोत्सर्गाची भीती व्यक्त करत मुंबईकर रहिवाशांनी अनेक इमारतींवरील हे मनोरे मोठय़ा प्रमाणात हटविले आहेत. याचा फटका दूरसंचार कंपन्यांसह मनोरे उभारणी करणाऱ्या कंपन्यांनाही बसला आहे.मोबाइल सेवा पुरवठादार कंपन्यांची संघटना व केंद्रीय दूरसंचार विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. मनोऱ्यांची संख्या, त्यातून निर्माण होणारे किरणोत्सर्ग, त्यांची किमान तसेच कमाल धोकादायक पातळी अशा सर्व नोंदींसाठी अद्ययावत सॉफ्टवेअर लागणार असून ते पुरविणाऱ्यांवर शिक्कामोर्तब झाले आहे. आवश्यक तांत्रिक बाबींच्या पूर्ततेसाठी विलंब लागू शकेल, मात्र वर्षभरात हा उपक्रम राबविला जाईल, असे ‘सेल्युलर ऑपरेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’चे महासंचालक राजन मॅथ्यूज यांनी सांगितले.पहिल्या टप्प्यात मुंबई परिमंडळात व पुढे हा उपक्रम पंजाब, कर्नाटक व बंगळुरू या अन्य परिमंडळात अंमलात येईल. देशभरात ही सुविधा राबविण्यासाठी किमान ९ ते १२ महिन्यांचा कालावधी लागेल, असे मॅथ्यूज यांनी सांगितले. किरणोत्सर्ग हानीकारक नसल्याचा पुन्हा दावामोबाइल मनोरे यापासून निर्माण होणारे किरणोत्सर्ग हे मानवी आरोग्यास अपायकारक असल्याचा दावा संघटनेने खोडून काढला आहे. अशा किरणोत्सर्गामुळे कॅन्सर अथवा अन्य कोणताही आजार होत नसल्याचे या वेळी ‘इंडियन रेडिओलॉजी अ‍ॅण्ड इमेजिंग असोसिएशन’चे अध्यक्ष डॉ. भाविन झकारिया, ‘टाटा इन्स्टिटय़ूट ऑफ फंडामेन्टल रिसर्च’चे वरिष्ठ प्राध्यापक आर. व्ही. होसूर, पुलित्झर पुरस्कार विजेते शास्त्रज्ञ डॉ. सिद्धार्थ मुखर्जी, ‘टाटा मेडिकल सेंटर’चे प्राध्यापक डॉ. राकेश जलाली, जागतिक आरोग्य संघटनेचे माजी प्रकल्प समन्वयक प्रा. मिशेल रेपाचोली व ‘टाटा मेडिकल सेंटर’चे डॉ. राजेश दीक्षित यांनी अभ्यासाअंती दावा केला. शुक्रवारी मुंबईत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांची ही निरीक्षणे दृक्श्राव्य माध्यमातून पत्रकारांपुढे मांडण्यात आली. क्लस्टर, शेअरिंगच्या तत्त्वावर मनोऱ्यांच्या फेररचनेचा विचारमुंबईसह प्रमुख शहरांतील मनोऱ्यांच्या फेररचनेची तयारी मोबाइल सेवा पुरवठादारांच्या संघटनेने दाखविली आहे. परिसर व संख्या लक्षात घेऊन मोबाइल मनोरे उभे केले जातील. मोबाइल मनोऱ्यांची संख्या कमी करण्यासाठी सामाईक मनोरे उभारणी तसेच भागीदारी (स्पेक्ट्रम शेअरिंग) या पर्यायांचाही विचार करण्यात येईल. रुग्णालये, शाळा आदी भागांतील मनोऱ्यांबाबत सरकारने नवी नियमावली जारी केली असून त्यानुसार एकाच परिसरात कमीत कमी मनोरे उभारले जातील; यासाठी सध्याच्या केवळ २ ते ३ टक्केच मनोरे हलविण्याची गरज असेल, असेही मॅथ्यूज यांनी स्पष्ट केले. गरज प्रचंड, पण मनोऱ्यांची संख्या रोडावली देशात सीडीएमए ते जीएसएम आणि आता टुजी ते थ्रीजी, फोरजी तंत्रज्ञानावर आधारीत सेवांचे वैविध्य पाहता, कंपन्यांना मनोऱ्यांच्या संख्येत वाढीचीही निकड भासत आहे. देशात तूर्त ५ लाख मनोरे असले तरी थ्रीजी, फोरजी या अद्ययावत तंत्रज्ञानासाठी आणखी ३३ हजार मनोऱ्यांची गरज आहे. मोबाइल क्षेत्र झपाटय़ाने विस्तारत असलेल्या २००७ ते २०१० या कालावधीत वर्षांला सरासरी एक लाख मनोऱ्यांची उभारणी देशात होत असे. २०१० पासून मात्र ही संख्या वार्षिक ३० हजारांवर रोडावली आहे.
