रिझव्‍‌र्ह बँकेचा २० वर्षांनंतर निर्णय तत्कालीन संचालक मंडळाच्या मनमानी कारभारामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेने राज्य सहकारी बँकेवर लावलेले र्निबध तब्बल २० वर्षांनंतर उठविण्यात आले आहेत. तसेच बँकेला राज्यात सात नव्या शाखा सुरू करण्यासही परवानगी मिळाल्याची माहिती बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. एम. एल. सुखदेवे आणि व्यवस्थापकीय संचालक प्रमोद कर्नाड यांनी दिली. १९९५मध्ये नाबार्डने केलेल्या तपासणीत राज्य सहकारी बँकेत अनियमितता होत असल्याचे समोर आले होते. यानंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेने १९९६ मध्ये राज्य बँकेवर विविध ११ प्रकारचे र्निबध लादले होते. बँकेच्या अध्यक्षांचे कर्जउचल मंजुरीचे विशेष अधिकार रद्द करणे, उणे स्थितीतील निव्वळ मालमत्ता असेलल्या संस्थांना कर्जपुरवठा न करणे, कर्जसमिती सदस्य संख्या १५ पर्यंत सिमीत करणे, अपुरा दुरावा करून उचल न देणे, अंतरिम कर्जे (ब्रिजलोन) न देणे, उणे स्थितीतील निव्वळ मालमत्तेमध्ये असलेल्या संस्थांना शासकीय हमी शिवाय कर्जपुरवठा न करणे आदी प्रमुख बाबींचा समावेश होता. गेल्या २० वर्षांत राज्य बँकेने अनेकदा प्रयत्न करुनही रिझव्‍‌र्ह बँकेने हे र्निबध उठवले नव्हते. मात्र सर्व अटींची पूर्तता केल्यानंतर आता ते नाहीसे करण्यात आले आहेत. त्यामुळे बँकेच्या व्यवहारावर आलेल्या मर्यादा आता शिथिल झाल्याची माहिती सुखदेवे यांनी दिली. पाच वर्षांपूर्वी बँकेची निव्वळ मालमत्ता उणे स्थितीत होती. मात्र बँकेने केलेल्या प्रयत्नानंतर चालू वर्षांपर्यंत बँकेने स्वत:चे १,८०० कोटी रुपयांची मालमत्ता उभारली आहे. चालू आíथक वर्षांत कर्ज वाटपात १७ टक्क्यांची वाढ करत ते १४,१५६ कोटी रुपयांवर गेले आहे. तर ठेवींमध्ये मागील वर्षांच्या तुलनेत १,०८९ कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. सध्या बँकेकडे ११,०७६ कोटींच्या ठेवी आहेत. ठेवींमध्ये १० टक्क्यांहून अधिकची वाढ झाली आहे. बुडीत कर्जाचे ३१ टक्क्यांहून अधिकचे प्रमाण आता ९ टक्क्यांपर्यंत आणण्यात बँकेला यश आले आहे. मार्चअखेर बँकेची १,४०० कोटी रुपयांची कर्जे थकीत आहेत. या पाश्र्वभूमीवर राज्य बँकेने रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सर्व निर्देशांचे पालन झाल्याने र्निबध उठवण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे पुणे, नाशिक, नांदेड, कोल्हापूर, सोलापूर, बीड आणि धुळे या सात ठिकाणी नव्या शाखा उघडण्यास आरबीआयने परवानगी दिली आहे. त्यामुळे बँकेच्या एकूण शाखांची संख्या ४८ पर्यंत पोहोचल्याचेही त्यांनी सांगितले. १९९५ मध्ये नाबार्डने केलेल्या तपासणीत राज्य सहकारी बँकेत काही अनियमितता होत असल्याचे समोर आले होते. त्यानंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेने १९९६ मध्ये राज्य बँकेवर विविध ११ प्रकारचे र्निबध लादले होते.
