म्युच्युअल फंड उद्योगातील अपप्रवृत्तींवर तोंडसुख घेताना गुंतवणूकदारांकडून जादा कमिशन घेणाऱ्या फंड विक्रेत्यांवर कारवाईचा इशारा बाजार नियामक ‘सेबी’ने मंगळवारी दिला.
भारतातील फंड वितरकांकडून जगातील सध्या सर्वाधिक शुल्क आकारले जाते, असे सेबी अध्यक्ष यू. के. सिन्हा यांनी निदर्शनास आणले. हे शुल्क विहित पातळीवर यायला हवे, असे नमूद करून, त्यांनी यासाठी फंड घराण्यांनीच स्वयंशिस्त आखून घ्यावी, अन्यथा नियामकाच्या कारवाईला सामोरे जावे, असा स्पष्ट इशारा दिला.
भारतीय औद्योगिक महासंघाच्या (सीआयआय) वतीने आयोजित म्युच्युअल फंड परिषदेत सिन्हा बोलत होते. यूटीआय अॅसेट मॅनेजमेंट कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक लिओ पुरी हेही त्यांच्याबरोबर व्यासपीठावर उपस्थित होते. म्युच्युअल फंड उद्योगाच्या प्रवासावरील अहवालाचे प्रकाशन यावेळी मॅकेन्झी अॅन्ड कंपनीचे भागीदार पीयूष दालमिया यांनी केले.
फंड वितरकांसाठी कमिशन मर्यादा घालण्याचा सेबीचा विचार नसला तरी फंडांची संघटना असलेल्या अॅम्फीने याबाबत या उद्योगासाठी स्वयंशिस्त लागू करावी, असेही सिन्हा यांनी नमूद केले. याबाबत अॅम्फी लवकरच पुढाकार घेईल, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. मात्र तसे न झाल्यास कडक कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असेही त्यांनी सांगितले.
गेल्या दोन आर्थिक वर्षांत म्युच्युअल फंडाचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या कंपन्यांचा महसूल २,५०० कोटी रुपयांवरून दुप्पट, ५,००० कोटी रुपये झाल्याचे सिन्हा यांनी यावेळी सांगितले. शाश्वत आधारावर व्यवसाय वाढविणे व गुंतवणूकदारांचा विश्वास मिळविणे ही या क्षेत्रापुढील खरी आव्हाने असल्याचेही ते म्हणाले.
अॅम्फीने एक टक्क्य़ापर्यंत कमिशनची मर्यादा घालण्याचे काही महिन्यांपूर्वी स्पष्ट केले होते. मात्र त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी अद्याप झाली नसल्याकडे सिन्हा यांनी लक्ष वेघले. अॅम्फी ही देशातील ४४ फंड घराण्यांचे प्रतिनिधित्व करते. फंडांच्या वाढत्या कमिशनबद्दल सेबी तसेच सरकारकडेही वाढत्या तक्रारी येत आहेत याबाबत सेबीने एक उच्चाधिकार समितीही नेमली आहे.

विलीनीकरणाला करमुक्त प्रोत्साहन
विलीन होणाऱ्या फंड योजनांवर कोणताही कर लागू होणार नाही, या केंद्रीय अर्थसंकल्पातील तरतुदीची ग्वाही सिन्हा यांनी या व्यासपीठावरून दिली. त्यामुळे फंड कंपन्यांना विविध योजना एकत्रित करण्यासाठी प्रोत्साहित व्हावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. फंडांच्या गैरविक्रीमुळे वर्षभरात योजनांच्या संख्येत घसरण होईल, असाही अंदाज त्यांनी वर्तविला.

‘विदेशी गुंतवणुकीने आधारच दिला’
भांडवली बाजाराप्रमाणे फंड क्षेत्रातील विदेशी निधीचा ओघ कमी होण्याकडे लक्ष वेधताना सिन्हा यांनी स्थानिक पातळीवर उलट विदेशी गुंतवणूकदारांनी या क्षेत्राला आधारच दिला, असे स्पष्ट केले. गेल्या तीन महिन्यातील फंडांशी निगडित आकडे पाहिले तर येथील गुंतवणूकदारांबरोबरच विदेशी गुंतवणूकदारांद्वारेही अर्थव्यवस्थेतील स्थिरता आली, असा दावाही त्यांनी यावेळी केला.

गुंतवणूकदार शिक्षण निधीच्या अल्पवापराबाबतही इशारा
फंड कंपन्यांमार्फत गुंतवणूकदार शिक्षणासाठी असलेल्या निधीच्या गैरवापर वा अल्प वापराच्या तक्रारींबाबतही सेबी अध्यक्षांनी कडक इशारा दिला. फंड घराणी हवे त्या प्रमाणात रक्कम यासाठी खर्च करत नाहीत, असे त्यांनी निदर्शनास आणले. सेबीच्या नियमानुसार फंड कंपन्यांनी त्यांच्या एकूण मालमत्ते (एयूएम) पैकी ०.२ टक्के रक्कम ही गुंतवणूकदार शिक्षणावर दरवर्षी खर्ची करावयाची आहे. सिन्हा यांच्या दाव्यानुसार, ऑक्टोबर २०१२ ते एप्रिल २०१५ दरम्यान यापोटी ५०० कोटी रुपये खर्च होणे आवश्यक असताना केवळ ३३० कोटी रुपयेच खर्च झाले आहेत.