सहारा समूहातील कंपन्यांनी गुंतवणूकदारांकडून बेकायदेशीर गोळा केलेल्या रकमांची परतफेड करता यावी यासाठी समूहाच्या मालमत्तांचा लिलाव करण्याचा पर्यायाचा सर्वोच्च न्यायालयाने गांभीर्याने विचार करीत असून, या लिलाव प्रक्रियेसाठी न्यायालयाने अधिकाऱ्याची नियुक्ती करायची काय, यावर फिर्यादी ‘सेबी’ला येत्या १४ सप्टेंबपर्यंत मत व्यक्त करण्यास सुचविले आहे. गोळा केलेले संपूर्ण ४०,००० कोटी रुपये गुंतवणूकदारांना परत करण्याचे फर्मान न्यायालयाने आधीच दिले आहे. सहाराचे सर्वेसर्वा व दीड वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात खितपत पडलेल्या सुब्रता रॉय यांच्या जामिनासाठी १० हजार कोटी रुपये भरण्याचे न्यायालयाचे आदेश आहेत. मार्च २०१४ पासून सहाराकडून देशा-विदेशातील मालमत्तांची विक्रीचे अयशस्वी प्रयत्न सुरू असून, गुंतवणूकदारांचे पैसे परत फेडण्याच्या न्यायालयीन आदेशाचेही या समूहाला पालन करता आलेले नाही. या पाश्र्वभूमीवर सेबीकडून आलेल्या उत्तरानंतर म्हणजे १४ सप्टेंबरला न्यायालयाकडून सहाराच्या मालमत्तांच्या लिलावाचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
