जागतिक अर्थव्यवस्थेत १९३० सालच्या महामंदीसारखी लक्षणे हळूहळू सर्वत्र दिसू लागली आहेत असा धोक्याचा इशारा देतानाच, जगभरातील मध्यवर्ती बँकांनी नवीन नियम व चौकटीसह वाटचालीची अतीव गरज निर्माण झाली आहे, आता ठरवण्याची वेळ आली आहे, असे प्रतिपादन रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी येथे केले. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे माजी अर्थतज्ज्ञ असलेल्या व २००८ च्या वित्तीय अरिष्टाचे खूप आधी अचूक भाकीत करणाऱ्या राजन यांनी यापूर्वीही एकमेकांशी स्पर्धा करणाऱ्या नरमाईच्या पतविषयक धोरणांपासून जगभरच्या मध्यवर्ती बँकांनी वेळीच फारकत घ्यावी, असे सुचविले आहे. याबाबत किमान एकवाक्यता तथापि भारतात मात्र चित्र वेगळे असून, गुंतवणुकीला वाढीचे बळ मिळेल यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेला व्याजाचे दर कमी करावे लागत आहेत, असे राजन यांनी सांगितले. लंडन बिझनेस स्कूल येथे आयोजित परिषदेत बोलताना राजन यांनी सांगितले की, १९३० सारखी महामंदी समोर आ वासून उभी असल्याचे दिसत असताना, किमान आंतरराष्ट्रीय सहमती व एकवाक्यता निर्माण करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. ते म्हणाले, ‘सर्वोत्तम उपाययोजनेसाठी खेळाचे नियम कसे असावेत आणि मध्यवर्ती बँकांचा कृती कार्यक्रम काय असावा, याचे संकेत देण्याचा आपला हेतू नाही. तर तो आंतरराष्ट्रीय चर्चेचा विषय बनावा. यातूनच किमान सहमती व आंतरराष्ट्रीय मतैक्य घडवता येईल. सध्या अर्थवृद्धीला वेग देण्याच्या नादात आपण तिशीच्या दशकातील भीषण आर्थिक पेचप्रसंगाकडे ढकलले जात आहोत. आता आवाका हा प्रगत औद्योगिक राष्ट्रे अथवा उभरत्या राष्ट्रांपुरता सीमित अधिक वाढलेला आहे.’’ भारताच्या दृष्टीकोनातून व्याजदर कपातीच्या संदर्भात थेट प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले, ‘या संबंधाने बाजारात उमटणाऱ्या प्रतिक्रियांकडे जितका कानाडोळा करता येईल तितका आपला प्रयत्न असतो. गुंतवणूक वाढविली जावी अशा स्थितीत आजही आम्ही आहोत. मी चिंतीत आहे, तो याच बाबीवर. आम्ही व्याजदर कमी केल्याने बँकांची कर्जही स्वस्त होतील काय, हा माझ्या चिंतेचा विषय आहे. उद्योगांना स्वस्त कर्जसहाय्य मिळून, ते आपल्या व्यवसायात गुंतवणूक वाढवतील, हे मी पाहतो. पण हाच मुद्दा अन्य देशांच्या बाजारपेठांसंदर्भात मात्र खूपच गुंतागुंतीचा बनला आहे.’ अर्थगतीला वेग देण्याच्या आग्रहामुळे मध्यवर्ती बँकांवर प्रचंड दडपण येत आहे. २००८ मधील वित्तीय अरिष्टानंतरच्या सात वर्षांत आणि प्रत्यक्ष अरिष्ट काळातही जगभरच्या मध्यवर्ती बँकांनी उमदी कामगिरी केली आहे, असे उद्गारही त्यांनी काढले. पण आज आपण पायाशी काहीही नसताना अर्थवृद्धीचा डोलारा उभा करण्याच्या नादात, आंतरराष्ट्रीय एकमेकांना पूरकते ऐवजी फारकत घेणाऱ्या वृद्धीला प्रोत्साहित करीत आहोत. स्पर्धात्मक अवमूल्यनाच्या महामंदीच्या इतिहासाच्या पुनरावृत्तीचेच हे द्योतक असल्याचे त्यांनी सांगितले. २००५ मध्ये ‘हॅज फायनान्शियल डेव्हलपमेंट मेड द वर्ल्ड रिस्कियर?’ हा शोध निबंध लिहून रघुराम राजन यांनी २००८ सालात अमेरिकेत डोके वर काढलेल्या व पुढे बहुतांश जगाला कवेत घेणाऱ्या वित्तीय अरिष्टाचे भाकीत केले होते. १९३० सारखी महामंदी समोर आ वासून उभी असल्याचे दिसत असताना, किमान आंतरराष्ट्रीय सहमती व एकवाक्यता निर्माण करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. सध्या अर्थवृद्धीला वेग देण्याच्या नादात आपण तिशीच्या दशकातील भीषण आर्थिक पेचप्रसंगाकडे ढकलले जात आहोत. अर्थगतीला वेग देण्याच्या आग्रहामुळे मध्यवर्ती बँकांवर प्रचंड दडपण येत आहे. व्याजदरासारखा मुद्दा भारताप्रमाणेच अन्य देशांच्या बाजारपेठांसंदर्भात मात्र खूपच गुंतागुंतीचा बनला आहे.
