मुंबई व ठाणे महापालिकेत शिवसेना, भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेससह जवळपास सर्वच पक्षांनी गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी असलेल्या गुन्हेगारांना मुक्तहस्ताने दिलेली उमेदवारी तसेच शिवसेना व भाजप एकमेकांविरुद्ध ‘आरपारदर्शक’पणे उभे ठाकल्यामुळे पोलिसांसमोर सुरक्षित वातावरणात निवडणूक पार पाडण्याचे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. त्यामुळे मुंबई व ठाण्यात पोलिसांनी राजकीय गुन्हेगारांसह जवळपास साडेतीन हजार गुंडांविरोधात प्रतिबंधात्मक कारवाई केली आहे. शिवसेना-भाजपमध्ये महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर खडाखडी सुरू झाल्यानंतरच भाजपने मोठय़ा प्रमाणात गुंडांची भरती केल्याचा आरोप शिवसेनेकडून सुरू झाला. पालिका निवडणुकीतील प्रचारामध्ये राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही देवेंद्र फडणवीस हे गुंडांचे मुख्यमंत्री असल्याची टीका केली तर अजित पवार यांनीही भाजप आता गुंडांचा पक्ष बनल्याचे आरोप केले. जवळपास सर्वच पक्षांनी भाजपच्या गुंडगिरीविरोधात आवाज उठवला असतानाही भाजपने उल्हासनगरमध्ये पप्पू कलानी यांचे चिरंजीव ओमी कलानी यांच्याशी युती करून टीकेला किंमत देत नसल्याचे दाखवून दिले. तेव्हापासून मुंबई व ठाण्यात सत्ता मिळविण्यासाठी भाजपने साम-दंड-भेदाच्या सर्व नीती वापरण्यास सुरुवात केल्याची जोरदार टीका शिवसेनेने सुरू केली. मनसेनेही ‘भारतीय गुंडा पार्टी’ असे नामकरण केले. ठाण्यात पोलिसांनी मोठय़ा प्रमाणावर सर्वपक्षीय गुंडांवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. गेल्या तीन वर्षांत ज्यांच्या विरोधात खुनाचा प्रयत्न, खून, अपहरण, बलात्कार तसेच गंभीर राजकीय गुन्हे आहेत, अशा ५०० गुन्हेगारांवर प्रतिबंधात्मक कारवाईचे आदेश जारी करण्यात आल्याचे एका उच्चपदस्थ पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले. उल्हासनगरपासून ठाण्यापर्यंतच्या संवेदनशील भगाची ठाण्याचे सहपोलीस आयुक्त आशुतोष डुंबरे व अतिरिक्त आयुक्त मकरंद रानडे यांनी पाहणी केली. उल्हासनगरमध्ये चार ड्रोनच्या माध्यमातून लक्ष ठेवले जाणार आहे तर ठाण्यासाठीही चार ड्रोनची व्यवस्था केली जाणार आहे. मुंबईत २८०० गुन्हेगारांवर प्रतिबंधात्मक कारवाईचे आदेश जारी करण्यात आले असून संवेदनशील ६१३ तर १७ अतिसंवेदशील मतदानकेंद्रांच्या ठिकाणी विशेष बंदोबस्त ठेवण्यात येणार आहे. सहपोलीस आयुक्त देवेन भारती यांनीही उपनगरातील संवेदनशील भागांची पाहणी केली. जयस्वाल यांची तक्रारच नाही मध्यरात्री मुख्यमंत्र्यांना उठवून धमकीचा फोन आल्याचे सांगणारे ठाणे पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी अजूनपर्यंत तक्रार दाखल केली नसल्याचे उच्चपदस्थ पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले. मध्यरात्री मुख्यमंत्र्यांना फोन करावा लागतो याचाच अर्थ धमकीही तशीच असणार. मात्र मुख्यमंत्र्यांकडून गुन्हा दाखल करण्यासाठी कोणत्याही सूचना नाहीत तसेच जयस्वाल यांनीही अद्यापि तक्रार केली नसल्यामुळे त्यांना फक्त पोलीस बंदोबस्त देण्यात आल्याचे एका उच्चपदस्थ पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले.
