शिवसेनेच्या मालमत्ता करमाफीला भाजपचे पथकरमाफीचे उत्तर सुमारे ३७ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प असलेल्या मुंबई महापालिकेची सत्ता मिळविण्यासाठी शिवसेना आणि भाजपमध्ये सुरू असलेल्या कुरघोडीच्या राजकारणात राज्याच्या सत्तेतील दोन्ही मित्र पक्षांमध्ये आश्वासने देण्याची जणू स्पर्धाच लागल्याचे गुरुवारी दिसून आले. ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या सदनिकांना मालमत्ता करमाफ, आणि मोफत आरोग्य सेवेचे आश्वासन शिवसेनेने देताच, मुंबई खड्डेमुक्त होईपर्यंत पथकर आकारला जाणार नाही, असे आश्वासन भाजपतर्फे देण्यात आले. मतांची बेगमी करण्याकरिता शिवसेना आणि भाजपने मुंबईकरांवर सवलतींची खैरात सुरू केली आहे. पुन्हा सत्तेत आल्यावर ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या सदनिकांवर मालमत्ता कर आकारला जाणार नाही, असे आश्वासन उद्धव ठाकरे यांनी दिले. तसेच ७०० चौरस फुटापर्यंत काही प्रमाणात सवलत दिली जाईल, अशी योजनाही त्यांनी मांडली. मतदारांना खुश करण्याकरिता ठाकरे यांचे हे आश्वासन मुंबईकरांना आकर्षण ठरू शकते. याशिवाय आरोग्य कवच देण्याचे जाहीर करण्यात आले. याशिवाय आणखी काही आश्वासने जाहीरनामा प्रसिद्धीच्या वेळी दिली जातील, असे संकेत दिले. शिवसेनेच्या या आश्वासनामुळे भाजपच्या गोटात साहजिकच प्रतिक्रिया उमटली. मुंबई खड्डेमुक्त होईपर्यंत पथकर आकारला जाणार नाही, असे मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी जाहीर केले. ‘खड्डेमुक्त’ मुद्दा अधोरेखित करीत भाजपने शिवसेनेची कळ काढण्याचा प्रयत्न केला. कारण मुंबईतील खड्डय़ांवरून भाजपने शिवसेनेला लक्ष्य केले. पालिकेच्या तिजोरीवर विपरित परिणाम शिवसेना आणि भाजपच्या या सवलतींच्या खैरातीमुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर विपरित परिणाम होऊ शकतो. वस्तू आणि सेवा करामुळे जकात कर रद्द होणार आहे. मालमत्ता कर आणि पथकरांसह आणखी काही करांमध्ये सवलती दिल्याने आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम महानगरपालिका कमकुवत होऊ शकते. पालिकेच्या आर्थिक नाडय़ाच आवळल्या जातील. मोफत विजेसह विविध आश्वासनांची खैरात देशातील राजकीय पक्षांनी केली होती. पण कालांतराने ही आश्वासने फोल ठरली. राज्यातील आघाडी सरकारला मोफत विजेचा निर्णयही मागे घ्यावा लागला होता. सवलतीचा निर्णय आघाडी सरकारच्या काळातील! शिवसेनेने ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करात माफी देण्याचे आश्वासन दिले असले तरी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात ही सवलत देण्यात आली होती. भांडवली मूल्यावर आधारित करआकारणी करताना शहर आणि उपनगरातील करांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर तफावत येत होती. यामुळेच ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या सदनिकांना १० वर्षांपर्यंत सवलत देण्यात आली होती, याकडे तत्कालीन राज्यमंत्री राजेश टोपे आणि सचिन अहिर यांनी लक्ष वेधले. ही मुदत संपल्यावर दरवर्षी मुदतवाढ देण्यात येते. यामुळेच शिवसेनेच्या आश्वासनात नवीन असे काहीच नाही. तसेच सवलतीचा अधिकार हा महानगरपालिका नव्हे तर राज्य शासनाचा आहे, असेही सचिन अहिर यांनी स्पष्ट केले.
