जागतिक निर्मिती क्षेत्रामध्ये भारताचा सहावा क्रमांक असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. वास्तविक पाहता भारताने २०१३-१४ साली हा टप्पा गाठला होता आणि गेल्या अडीच वर्षांत त्यामध्ये कोणतीही प्रगती झाली नाही. म्हणजेच जगातील सर्वात अधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असे विशेषण लावूनदेखील मोदी सरकारच्या कारकीर्दीत उत्पादन वाढलेले नाही हे सिद्ध होते. हीच गत अन्य क्षेत्रांतील वाढीची.. या सरकारच्या निवडणूकपूर्व आश्वासनानुसार आजवर पाच कोटी रोजगारसंधी निर्माण व्हायला हव्या होत्या, प्रत्यक्षात झाल्या दीड कोटी. अशा स्थितीत ‘डिजिटल’, ‘कॅशलेस’सारख्या सुधारणांचे समाधान किती मानायचे? केंद्र सरकारच्या चौथ्या अर्थसंकल्पाकडे एक गमावलेली संधी म्हणून पाहता येईल. ‘परिवर्तन-ऊर्जतिावस्था-स्वच्छता’ या त्रिसूत्रीवर आधारित असलेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये ७ वर्षांत कृषी उत्पन्न दुप्पट कसे करणार, ‘रोजगाराविना विकास’ व्यवस्थेत कसा बदल करणार, निश्चलनीकरणाचा हिशेब आणि त्यामुळे अर्थव्यवस्था किती प्रमाणात स्वच्छ झाली याबाबतीत काहीही ठोस भाष्य करण्यात आलेले नाही. सामान्य माणसाला या अर्थसंकल्पात निश्चित काय मिळाले? या वर्षीही अर्थव्यवस्थेचे गुलाबी चित्र रंगवून सामान्य जनतेला घोषणांमध्ये भुलवत ठेवण्याचे काम यंदाही चोखपणे चालू आहे. या अर्थसंकल्पामध्ये डिजिटल अर्थव्यवस्था वगळता सर्वच क्षेत्रांमध्ये अपेक्षाभंगच झाला आहे. जागतिकीकरणाच्या विरोधी वैश्विक वातावरणात विशेषत: अमेरिकन व्यापार संरक्षणवादी धोरणांना भारत कसे सामोरे जाणार आहे? मोदींनी निवडणुकीपूर्वी दर वर्षी २ कोटी रोजगारनिर्मिती करू असे आश्वासन दिले होते, त्यानुसार आतापर्यंत ५ कोटी रोजगारनिर्मिती झाली पाहिजे होती; पण प्रत्यक्षात १.५ लाखांपेक्षाही कमी रोजगारनिर्मिती झाली आहे. मागील वर्षांच्या अर्थसंकल्पात शासनाने राष्ट्रीय दर्जाची २० विश्वविद्यालये निर्माण करण्यासाठी १००० कोटी रुपयांची घोषणा केली होती, ती हवेत विरली आहे. नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी हे अत्यंत आवश्यक आहे; पण त्याकरिता १००० कोटी पुरणार नाहीत. एका बाजूला कृषी उत्पन्न ७ वर्षांत दुप्पट करू, या घोषणेचा पुनरुच्चार करण्यात आला आहे; पण त्याकरिता दर वर्षी १८ ते १९ टक्के वाढ झाली पाहिजे. त्याच्या तुलनेत या वर्षी फक्त ४.१% विकास झाला आहे. त्यामुळे हाही एक निवडणुकीचा जुमला होता हे स्पष्ट झाले आहे. वेगवíधत सिंचन योजनेसाठी (अकइढ) सर्व देशाकरिता फक्त ३७५ कोटी रुपयांची तरतूद (गेल्या वर्षीपेक्षा १३७७ कोटी रुपयांच्या तरतुदीपेक्षा तब्बल ७२ टक्क्यांनी कमी) करण्यात आली आहे. देशातील ९३ अति महत्त्वाच्या सिंचन प्रकल्पांपकी २३ प्रकल्प ३१ मार्च २०१७ पर्यंत पूर्ण करू, असे आश्वासन अर्थमंत्र्यांनी दिले होते. त्यापकी एकही प्रकल्प अजून पूर्ण झालेला नाही. सरकार काँट्रॅक्ट फाìमगबद्दल मॉडेल कायदा तयार करत आहे. ही शेतीच्या खासगीकरणाची सुरुवात म्हणता येईल. याबाबत अत्यंत काळजीने पावले उचलली पाहिजेत. महात्मा गांधी रोजगार हमी उत्पन्न योजनेमध्ये (मनरेगा) साठी या वर्षी सर्वात जास्त तरतूद करण्यात आली आहे, अशी जाहिरात झाली; पण वास्तव काय आहे? मागील वर्षीच्या ३८,००० कोटी रुपयांच्या मूळ तरतुदीमध्ये डिसेंबरच्या सुधारित मागण्यांमध्ये ४७,५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्यामुळे आताची ४८,००० हजार कोटी रुपयांची तरतूद म्हणजे फक्त १ टक्का वाढ. राष्ट्रीय महामार्गामध्ये १०,००० किमी रस्त्यांचे उद्दिष्ट असताना फक्त ४०२१ किमी साध्य झाले. मेट्रो धोरण आणि मेट्रो कायदा याबद्दल आता घोषणा करण्यात आली. मग गेली २ वष्रे शासन काय करत होते? काळ्या पशावर अंकुश ठेवण्यासाठी तीन लाख रुपयांपेक्षा अधिकचे व्यवहार रोखीने करण्यास बंदी घालणारा निर्णय स्वागतार्ह आहे. ही मर्यादा आणखी कमी करता आली असती. तसेच राजकीय निधी रोखे ही एक नवीन कल्पना आहे. देणगीदारांच्या बाबतीत गुप्तता ठेवण्यात मदत होईल. त्याची पूर्ण माहिती आल्यावर टिप्पणी करता येईल. राजकीय देणग्यांबाबत आणखी धाडसी पाऊल टाकायला पाहिजे होते. रोखीची मर्यादा २००० रुपयांपर्यंत खाली आणल्यामुळे राजकीय पक्षांना काहीही फरक पडणार नाही. याउलट राजकीय पक्षांच्या लेख्यांचे ऑडिट करण्याची तरतूद करणे आणि राजकीय पक्षांना माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत आणणे असे निर्णय घेणे आवश्यक होते. सरकारचे रोखीविरुद्ध युद्ध चालू आहे; पण रोखीविरहित म्हणजेच कॅशलेस व्यवहार करताना आज १ ते २ टक्के कमिशन परकीय कार्ड कंपन्यांना व बँकांना जाते. त्याबद्दल सरकार काहीच बोलत नाही. त्याकरिता आता रिझव्‍‌र्ह बँकेअंतर्गत ‘पेमेंट रेग्युलेटरी बोर्डाची’ स्थापना करण्याचा निर्णय जाहीर झाला, हे चांगले आहे; पण कसल्याही परिस्थितीत हे कमिशन भारतीय कंपन्यांना व बँकांनाच मिळाले पाहिजे व ते ०.१ किंवा ०.२% (१० ते २० बेसिस पॉइंट) पर्यंत सीमित राहिले पाहिजे. त्याचबरोबर प्रत्येक व्यवहार करताना कोणाला किती कमिशन द्यावे लागेल हे स्पष्ट झाले पाहिजे. बँकेचे कर्जबुडवे परदेशात पळून जातात. त्यांची मालमत्ता जप्त करण्याचा कायदा सरकार आणणार आहे. उशिरा का होईना सरकारला शहाणपण सुचले. हा ‘मल्या कायदा’ लवकरात लवकर सरकार अमलात आणेल आणि कर्जबुडव्यांना शासन करेल अशी अपेक्षा आहे. जागतिक निर्मिती क्षेत्रामध्ये भारताचा सहावा क्रमांक असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. वास्तविक पाहता भारताने २०१३-१४ साली हा टप्पा गाठला होता आणि गेल्या अडीच वर्षांत त्यामध्ये कोणतीही प्रगती झाली नाही. म्हणजेच जगातील सर्वात अधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असे विशेषण लावूनदेखील मोदी सरकारच्या कारकीर्दीत उत्पादन वाढलेले नाही हे सिद्ध होते. - पृथ्वीराज चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र pchavan.karad260@gmail.com
