24 September 2017

News Flash

अत्याचार प्रतिबंधक कायदा

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम सुधारित स्वरूपात लागू केले आहेत.

लोकसत्ता टीम | Updated: September 8, 2017 2:34 AM

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम सुधारित स्वरूपात लागू केले आहेत. यानुसार अत्याचाराचे प्रकार किंवा गुन्ह्याचे प्रकार व त्यासाठी अत्याचाराचे बळी ठरलेल्या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तींना द्यावयाच्या अर्थसाहाय्याच्या रकमेत वाढ करण्यात आली आहे. याविषयीची ही माहिती.

  • अस्पृश्यता पाळणे व ती पाळण्यास उत्तेजन देणे हा गुन्हा समजण्यात येत असून त्यासाठी सदर अधिनियमात शिक्षेची तरतूद करण्यात आलेली आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींवर होणाऱ्या अत्याचारांना पायबंद घालण्यासाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम लागू करण्यात आलेला आहे.
  • अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीतील नागरिकावरील अत्याचाराचे प्रकार किंवा गुन्ह्याचे प्रकार यानुसार शासन निर्णयान्वये नुकसानभरपाई देण्यात येते. सदर नियमात दुरुस्ती करून नुकसानभरपाईच्या रकमेत वाढ करण्यात आलेली आहे.

साहाय्य देण्याच्या रकमांची मानके

  • खाण्यास अथवा पिण्यास योग्य नसलेले पदार्थ खाण्यास देणे, इजा करणे, अपमान करणे किंवा त्रास देणे, कमीपणा असणारी कृती करणे, गुन्ह्याचे स्वरूप आणि गांभीर्य विचारात घेऊन आणि अशा गुन्ह्यांचा बळी ठरलेल्या व्यक्तींची झालेली अप्रतिष्ठा, अपमान, इजा, बदनामी याच्या स्वरूपानुसार ६० हजार किंवा त्याहून कमी रक्कम प्रदान करण्यात येईल.
  • जमिनीचा गैरप्रकारे भोगवटा करणे किंवा शेती करणे, जमीन, जागा आणि पाणी यासंबंधी करण्यात आलेल्या कोणत्याही गुन्ह्याचे स्वरूप व गांभीर्य विचारात घेऊन किमान रुपये ६० हजार तसेच शासनाच्या खर्चाने जमीन, जागा, पाणीपुरवठा परत मिळवून देण्यात येईल.
  • भीक मागावयास लावणे किंवा वेठबिगारी करावयास लावणे, तसेच यात बळी पडलेल्या प्रत्येक व्यक्तीस किमान रक्कम रुपये ६० हजार रुपये रक्कमभरपाई दिली जाते. मतदान हक्कासंबंधी गुन्ह्याचे स्वरूप आणि गांभीर्य विचारात घेऊन बळी ठरलेल्या प्रत्येक व्यक्तीस ५० हजार रुपयांपर्यंत नुकसानभरपाई दिली जाते.
  • खुन, मृत्यू, कत्तल, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, टोळीकडून बलात्कार, कायमची असमर्थता आणि दरोडा या बाबींसाठी साहाय्य म्हणून देण्यात येणाऱ्या रकमेबरोबरच अत्याचार घडल्याच्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या आणखी साहाय्य देण्यात येईल.

अधिक माहितीसाठी  https://www.mahanews.gov.in/Home/HomeDetails.aspx?str=FaB8gFCDZIo

First Published on September 8, 2017 2:34 am

Web Title: information on atrocities prevention act
  1. V
    Vijay
    Sep 8, 2017 at 12:13 pm
    मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे आभार त्यांनी दिलेला शब्द पाळला
    Reply