ज्येष्ठ नागरिकांच्या विविध सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, निवास व सुरक्षाविषयक समस्यांची सोडवणूक करणे अत्यंत आवश्यक आहे. या अनुषंगाने ज्येष्ठ नागरिकांना वृद्धापकाळामध्ये आर्थिक क्षमता, कामाचा हक्क, शिक्षणाचा हक्क आणि सार्वजनिक मदत मिळण्यासाठी राज्य शासनाने ज्येष्ठ नागरिक धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणात मुख्यत: पुढील घटकांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा राज्य शासन प्रयत्न करेल. वयोवृद्धांकरिता समुपदेशन केंद्राची योजना आखणे. वयोवृद्धांसाठी आर्थिक नियोजन, आरोग्याचे परिरक्षण व काळजी घेणे, ताणतणावास सक्षमपणे तोंड देणे. तयार होत असलेल्या सर्व गृहनिर्माणांमध्ये, वाणिज्य व इतर संकुले यामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सुविधांची तरतूद करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आखून देणे. खासगी तसेच अशासकीय वृद्धाश्रमांची नोंदणी, मूल्यांकन, संनियंत्रण व त्यांना साहाय्य यासाठी विनियामक सुविधा पुरविण्यात आल्याची राज्य शासन खात्री करेल. अशा वृद्धाश्रमांमधील वृद्ध रहिवाशांचे आर्थिक, मानसिक व शारीरिक अशा प्रकारचे शोषण होण्यास प्रतिबंध करण्याचाही प्रयत्न करण्यात येईल. ज्येष्ठ नागरिकांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्यात येईल; जेणेकरून त्यांचे वृद्धत्व उत्पादनक्षम व सकारात्मक बनेल. म्हाडा व सिडकोसारख्या संस्थांकडून विविध ठिकाणी गृहनिर्माण प्रकल्प उभारण्यात येत आहेत, अशा सर्व प्रकल्पात वृद्धांसाठी सोयी-सुविधा करणे. शासनाच्या निवासी संकुलात वृद्धाश्रम बांधण्याकरिता जागा उपलब्ध करावी. विविध निवासी व अनिवासी संकुलात वृद्धाश्रम उभारता यावे याकरिता अतिरिक्त एफएसआय उपलब्ध करून देण्यात यावा. नगर विकास विभागाकडून नवीन टाऊनशिप किंवा मोठय़ा संकुलास परवानगी देताना वृद्धाश्रम स्थापन करणे सक्तीचे करावे. चटई क्षेत्र निर्देशांकाच्या सवलतीची तरतूद करण्यासाठी, विविध अधिनियमामध्ये आवश्यक सुधारणा करेल. वृद्धांचे आरोग्य शिक्षण कार्यक्रम सुनिश्चित करून, मुख्य प्रसारमाध्यमे व इतर कम्युनिकेशन यंत्रणांचा वापर करून त्यांना बळकटी देण्याचा प्रयत्न करील. ज्येष्ठ नागरिकांना नियमितपणे आरोग्यविषयक व मानसिक समुपदेशन. खाजगी रुग्णालय व तज्ज्ञांनाही त्यात सहभागी करून घेण्यात येईल.
