गेल्या तीन वर्षांत देशामध्ये शैक्षणिक कर्ज बुडण्याचे प्रमाण १४२ टक्क्यांनी वाढल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. गेल्या काही काळात अनेक बड्या कंपन्यांनी केलेली नोकरकपात यामागील मुख्य कारण असल्याचे सांगितले जात आहे. कंपन्यांमध्ये नोकरीला लागलेल्या अनेक तरूणांनी उच्च शिक्षणासाठी ही कर्जे घेतली होती. मात्र, गेल्या काही काळात मंदावलेली औद्योगिक वाढ आणि नोटाबंदीच्या परिणामामुळे अनेक कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना नारळ देण्यास सुरूवात केली आहे. त्यामुळेच गेल्या तीन वर्षांत शैक्षणिक क्षेत्रातील कर्ज बुडण्याचे प्रमाण थेट १४२ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. याचा सर्वाधिक फटका देशातील जिल्हा बँकांना बसला आहे. देशभरात वितरण करण्यात आलेल्या एकूण शैक्षणिक कर्जांपैकी ९० टक्के कर्जे ही जिल्हा बँकांकडून देण्यात आली आहेत. अशा प्रकारच्या धोक्यांमुळे खासगी बँका या सगळ्यापासून जाणीवपूर्वक दूर राहिल्या आहेत. थकलेल्या कर्जाचा विळखा डिसेंबर २०१६ च्या अखेरीस एकूण शैक्षणिक कर्जांपैकी ६,३३६ कोटींची कर्जे ही ९० दिवसांपेक्षा अधिक काळापासून थकलेली होती. २०१३ मध्ये हाच आकडा केवळ २,६१५ कोटी इतका होता, असे रिझर्व्ह बँकेने माहिती अधिकारातंर्गत दिलेल्या माहितीत म्हटले आहे. याशिवाय, २०१३ मध्ये एकूण थकीत शैक्षणिक कर्जाचा आकडा ४८,३८२ कोटी इतका होता. मात्र, सध्या हे प्रमाण एकूण शैक्षणिक कर्जांच्या ८.७६ टक्के म्हणजे ७२,३३६ कोटींवर पोहचले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी २०००-०१ या आर्थिक वर्षापासून शैक्षणिक कर्ज वितरीत करायला सुरूवात केली होती. यूपीए सरकारच्या काळात शैक्षणिक कर्ज घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर उत्तेजन देण्यात आले होते. त्यामुळे या काळात अनेकांनी शैक्षणिक कर्जे घेतली होती. मात्र, २०१३ ते २०१६ या काळात देशातील कंपन्यांमध्ये असलेले अतिरिक्त मनुष्यबळ, उत्पादनांची घटलेली मागणी, रखडलेले प्रकल्प आणि उद्योगपतींनी थकवलेली कर्जे या कारणांमुळे अनुत्पादक शैक्षणिक कर्जांमध्ये मोठ्याप्रमाणावर वाढ झाल्याचे दिसून आले. संगमातील बँकबुडी
