गतवर्षीच्या निधीबाबत सामाजिक न्यायमंत्र्यांची लोकसभेत माहिती देशामधील ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या साडेअकरा कोटींच्या पुढे गेली असताना केंद्र सरकारने त्यांच्या कल्याणासाठी मागील वर्षी फक्त सत्तावीस कोटी ५८ लाख रुपयांची तरतूद केल्याची माहिती मंगळवारी लोकसभेमध्ये मिळाली. म्हणजे एका ज्येष्ठ नागरिकासाठी सरासरी फक्त दोन रुपये चाळीस पैशांची तरतूद आहे. आणि म्हणे, या एवढय़ा ‘मोठय़ा निधी’तून ज्येष्ठांसाठी अन्न, निवारा आणि वैद्यकीय सुविधा देऊन त्यांच्या जीवनमानाची गुणवत्ता वाढविण्यात आली. कल्याण-डोंबिवलीचे शिवसेना खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी विचारलेल्या पुरवणी प्रश्नांमधून ही माहिती मिळाली. केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाकडून वरिष्ठ नागरिकांसाठी एकात्मिक योजना चालविली जाते. मागील वर्षी (२०१५-१६) या योजनेसाठी फक्त २७ कोटी ५८ लाखांची तरतूद होती. विशेष म्हणजे मंत्रालयासाठी साडेसहा हजार कोटींची तरतूद असताना साडेअकरा कोटी वरिष्ठ नागरिकांसाठीच्या योजनेला फक्त २७ कोटी ५८ लाखांचा निधी देण्यात आला. त्यामुळे संपूर्ण देशामधून फक्त २३ हजार ९५ ज्येष्ठ नागरिकांनाच या योजनेचा लाभ मिळाला. त्यात महाराष्ट्रातील फक्त १७६० ज्येष्ठांचा समावेश आहे. राज्याच्या वाटय़ाला फक्त २.९१ कोटी आले आहेत. वाढत्या आयुर्मानामुळे ज्येष्ठांची संख्या २०२१ मध्ये साडेचौदा कोटींवर आणि २०२६ मध्ये साडेसतरा कोटींवर पोहोचणार असताना त्यांच्यासाठी एवढी अत्यल्प तरतूद का, असा सवाल डॉ. शिंदे यांनी विचारला. तसेच ज्येष्ठांसाठी राष्ट्रीय आयोग स्थापन करण्याची संसदेच्या स्थायी समितीची शिफारस आणि ज्येष्ठांसाठी अद्ययावत राष्ट्रीय धोरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या शिफारशीची अंमलबजावणी का केली नाही, या त्यांच्या प्रश्नावर सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गेहलोत यांनी गुळमुळीत उत्तर दिले.
