सिक्किम सीमेवरील डोकलाममध्ये गेल्या तीन महिन्यांपासून भारत आणि चीनचे सैन्य आमनेसामने उभे ठाकले आहेत. सीमेवरील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. युद्ध सज्ज राहण्यासाठी केंद्र सरकारकडून सीमेजवळील रस्त्यांची निर्मिती वेगाने करण्याचा प्रयत्न होतो आहे. बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशनला (बीआरओ) अतिरिक्त अधिकार देऊन सरकारने सीमेवर ३ हजार ४०९ किलोमीटर लांबीचे रस्ते उभारणीचे आदेश दिले आहेत. सिक्किम सीमेवरील डोकलाममध्ये भारत आणि चीनच्या सैन्यामध्ये गेल्या ३ महिन्यांपासून जोरदार तणातणी सुरु आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर ३ हजार ४०९ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे काम तातडीने सुरु करण्याचे आदेश केंद्र सरकारकडून देण्यात आले आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून चीन सीमेवरील रस्त्यांचे काम बंद होते. मात्र कॅगने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानंतर केंद्र सरकारने सीमेवरील ६१ प्रकल्पांना पूर्ण करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. यानंतर संरक्षण मंत्रालयाने बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशनच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय अधिकारांमध्ये वाढ केली आहे. सैन्याच्या गरजा वेळेत पूर्ण व्हाव्यात, या उद्देशाने लवकरात लवकर रस्त्यांची कामे पूर्ण करण्याचे आदेश संरक्षण मंत्रालयाने दिले आहेत. रस्त्याच्या बांधकामाचे साहित्य खरेदी करण्यासाठी बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशनला १०० कोटींपर्यंतच्या कामांना थेट परवानगी देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. भारत-चीन सीमेवरील दुर्गम भागांना जोडण्याचे काम बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशनकडे सोपवण्यात आले आहे. सिक्किम सेक्टरमधील डोकलाममध्ये गेल्या तीन महिन्यांपासून भारत आणि चीनमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. चीनकडून डोकलाममध्ये एका रस्त्याची उभारणी केली जात होती. या रस्त्याच्या बांधकामाला भारतीय सैन्याने जोरदार आक्षेप घेतला. डोकलाम भौगोलिकदृष्ट्या अतिशय संवेदनशील असल्याने भारतीय सैन्याने या भागात रस्ते निर्मिती होऊ दिली नाही. यानंतर भारत आणि चीनमधील तणाव वाढला असून चीनने अनेकदा युद्धखोरीची भाषा करत भारतावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे.
