देशाच्या कररचनेत अमुलाग्र बदल घडवून आणण्याची क्षमता असलेल्या वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) मुख्य विधेयकाशी सबंधित चार विधेयके बुधवारी लोकसभेत मंजूर झाल्याने वस्तू-सेवाकर अंमलबजावणीच्या मार्गातील एक प्रमुख टप्पा पार झाला आहे. त्यामुळे येत्या १ जुलैपासून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे केंद्र सरकारचे लक्ष्य आता हाकेच्या अंतरावर आल्याचे मानले जात आहे. वस्तू-सेवाकराच्या मुख्य विधेयकाशी संबंधित चार विधेयकांवर लोकसभेत बुधवारी सुमारे आठ तास साधकबाधक चर्चा झाली. केंद्रीय जीएसटी, एकात्मिक जीएसटी, केंद्रशासित प्रदेशविषयक जीएसटी आणि राज्यांना नुकसानभरपाई अशी ही चार विधेयके आहेत. ‘अप्रत्यक्ष करप्रणालीमध्ये दूरगामी परिणाम करणाऱ्या या विधेयकामुळे वस्तू आणि सेवांची देवाणघेवाण सुलभ होईल, एकाच दराने करआकारणी होईल, जाचक करआकारणी थांबेल, करांवर कर देण्याचे थांबेल. म्हणून या करप्रणालीमुळे महागाई होण्याची शक्यता नाहीच, उलट अनेक वस्तू आणि सेवांच्या किमती कमी होतील,’ असे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले. लोकसभेत बुधवारी चार विधयके मंजूर झाल्यानंतर पुढचे पाऊल राज्य विधिमंडळांना उचलायचे आहे. आता राज्य जीएसटीविषयक विधेयक सर्व राज्यांच्या विधिमंडळांना संमत करावे लागेल. जीएसटीमुळे महसुलात वाढ होणार असून, करचोरी रोखली जाणार आहे. जीएसटीची अंमलबजावणीमुळे काही वस्तू स्वस्त तर काही वस्तू महाग होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. स्वस्त काय? लहान कार, एसयूव्ही, दुचाकी सिमेंट, पेंट चित्रपटांची तिकीटे विद्युत उपकरणे ( पंखा, बल्ब, वॉटर हिटर, एअर कुलर) दैनंदिन गरजेचे साहित्य तयार कपडे (रेडीमेड) महाग काय? सिगारेट ट्रकसारखी व्यावसायिक वाहने मोबाईल फोन कॉल कपडे ब्रॅण्डेड ज्वेलरी रेल्वे, बस, विमान तिकीटे
