आसाममधील निकालांचा विचार करता २०१५ हे भाजपसाठी फारसे चांगले गेले नसल्याने आता त्यांचा उत्साह समजण्यासारखा आहे, मात्र भाजपच्या यशाचा गांभीर्याने विचार केल्यास या निकालाचाच पाया २०१४ मध्ये घातल्याचे स्पष्ट होत आहे. केवळ केरळचा अपवाद वगळता अलीकडेच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने २०१४ चीच पुनरावृत्ती केली आहे. ज्या दोन राज्यांमध्ये काँग्रेस सत्तेवर होते तेथे त्यांना पराभव पत्करावा लागला, तर अन्य दोन राज्यांमध्ये सत्तेवर असलेल्या पक्षांनीच सत्ता टिकविली. त्याचे देशपातळीवर महत्त्वाचे परिणाम होणार असल्याचे लोकनीती व सीएसडीएसने निकालानंतर विश्लेषणात स्पष्ट केले आहे. भाजपचे पूर्वेकडील यश आसाममध्ये १५ वर्षे काँग्रेसचे सरकार होते आणि तेथे प्रस्थापितांविरोधात जनमत गेले, असे सर्वसाधारण स्पष्टीकरण देता येऊ शकेल. मात्र २०१४ मध्ये आसाममधील निम्म्या जागा जिंकून भाजपने तेथे यापूर्वीच आपले पाय रोवण्यास सुरुवात केली होती. त्याच आधारावर पक्षाने आघाडी आणि मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार या संदर्भात योग्य पावले उचलली, मात्र हिंदू विरुद्ध मुस्लीम हाच सामाजिक प्रश्न मुख्य ठरला. तेथे हिंदूंच्या एकजुटीमुळेच भाजप आणि आघाडीच्या पक्षांना यश मिळाले. पश्चिम बंगालमध्ये मात्र भाजपला हे फायदेशीर ठरले नाही. उलट तृणमूल काँग्रेसने टीकेला तोंड देत मोठे यश मिळवले. विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभही तृणमूलला मिळाला. दक्षिणेकडील आघाडी केरळमध्ये दोन आघाडय़ा आलटून पालटून सत्तेवर येण्याचा इतिहास आहे, तेथे डाव्या आघाडीचा विजय महत्त्वाचा नाही तर भाजपचा प्रवेश ही महत्त्वाची बाब ठरत आहे. भाजपला मिळालेला १५ टक्के मतांचा वाटा हे त्या पक्षाचे आव्हान असल्याचे सूचित होत आहे. भाजपने नायर, इळवा आणि काही प्रमाणात अनुसूचित जातींना आपल्याकडे आकृष्ट करण्यात यश मिळविले असे आमच्या सर्वेक्षणावरून सूचित होते. काँग्रेसला केवळ अल्पसंख्याकांची मते मिळाली हे स्पष्ट होते. तामिळनाडूत सत्तारूढ अण्णा द्रमुकने पुन्हा सत्ता मिळवून तीन दशकांनंतर एकाच पक्षाचे पुन्हा सरकार येण्याची पुनरावृत्ती केली. मात्र त्या वेळी विरोधी पक्ष असलेल्या द्रमुकने आपली मते आठ टक्क्यांनी वाढवली. तामिळनाडूत मोदी प्रभाव लोकसभेलाही जाणवला नाही, विधानसभेला त्याची पुनरावृत्ती झाली. मात्र भाजपशी जयललिता यांचे सौहार्दाचे संबंध असल्याने भविष्यात पक्षासाठी फायदा होऊ शकतो.
