अप्रत्यक्ष करांचे जाळे सुटसुटीत करून केंद्राच्या महसुलात अधिकाधिक वाढ करण्याच्या उद्देशाने प्रस्तावित करण्यात आलेल्या वस्तू व सेवा कराला (जीएसटी) अखेरीस बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनातच यासंदर्भातील सुधारित विधेयकाला मंजुरी मिळवून घेण्याचे आता केंद्र सरकारचे पुढचे लक्ष्य असेल. १ एप्रिल २०१६ पासून देशभरात जीएसटीची अंमलबजावणी करण्याचा केंद्र सरकारचा इरादा आहे. राज्यांच्या महसुलात घसघशीत वाटा असलेल्या पेट्रोल व पेट्रोलियम पदार्थावरील कर जीएसटीच्या कक्षेत आणला जाऊ नये या मुद्दय़ावरून केंद्र व राज्य सराकारांमध्ये वाद होता. त्यामुळे सात वर्षांपासून जीएसटी प्रलंबित होता. मात्र, गेल्याच आठवडय़ात केंद्र व राज्य सरकारांमध्ये या वादावर तोडगा निघाला. या पाश्र्वभूमीवर बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जीएसटीच्या घटनात्मक दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी दिली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याने आता संसदेतही या विधेयकाला मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. जीएसटीमुळे केंद्रीय पातळीवर उत्पादन शुल्क व सेवा कर तर राज्य पातळीवर मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) व स्थानिक कर रद्दबातल ठरतील. राज्यांच्या आग्रहामुळे पेट्रोलियम पदार्थावरील कर जीएसटीच्या कक्षेत न आणण्याचे केंद्राने मान्य केले आहे. मात्र, त्याबदल्यात राज्यांना प्रवेश करांवर पाणी सोडावे लागणार आहे.अनेक अप्रत्यक्ष कर रद्द होणार‘जीएसटी’ कर आकारणी पद्धती अंमलामध्ये येताच केंद्र व राज्य सरकारांचे अनेक अप्रत्यक्ष कर रद्द होतील. यामध्ये उत्पादन शुल्क, अतिरिक्त उत्पादन शुल्क, औषधे व स्वच्छतेसंबंधी उत्पादनांवरील उत्पादन शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, खास अतिरिक्त सीमा शुल्क, अधिभार आणि सेस या केंद्रीय करांचा समावेश असेल. राज्य सरकार सध्या आकारत असलेले मूल्यवíधत कर किंवा विक्रीकर, मनोरंजन कर, ऐषाराम कर (हॉटेलमधील खोलीच्या भाडय़ावर लागू असणारा), लॉटरी व जुगारावरील कर, राज्यस्तरीय अधिभार व सेस आणि प्रवेश कर हे करही भविष्यात रद्द होतील.जीएसटी हा भारताच्या आर्थिक सुधारणांच्या इतिहासात मैलाचा दगड ठरणार आहे. या कराच्या अंमलबजावणीमुळे भारत आर्थिक शक्ती म्हणून झपाटय़ाने उदयाला येईल. - केपीएमजी कन्सल्टंट्स.जीएसटीचे फायदे*जीएसटीमुळे राज्याचे आर्थिक नुकसान झाल्यास केंद्राकडून पहिली तीन वर्षे राज्याला १०० टक्के नुकसानभरपाई मिळेल. चौथ्या वर्षी ७५ टक्के तर पाचव्या वर्षी ५० टक्के नुकसानभरपाई मिळेल*केंद्राने लादलेले अनेक कर त्यामुळे कमी होतील आणि राज्यांना त्यांची कररचना करण्याची मोकळीक मिळेल*मद्यावरील कर जीएसटीमधून वगळला जाईल. त्यामुळे मद्यावर किती कर आकारायचा याचे स्वातंत्र्य राज्यांना असेल*जीएसटी लागू झाल्यानंतर देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (जीडीपी) दोन टक्के वाढ होईल*कररचना पारदर्शी होईल व असमानता कमी होण्यास मदत होईल*सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन होईल*गुंतवणुकीला चालना मिळेल व रोजगार वाढेल*सेवा कर रद्द होईल*मूल्यवर्धित कर रद्द होईल
