उत्तर प्रदेशला सर्वाधिक फायदा; परवडणारी घरे निर्माण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न शहरी गरिबांसाठी आणखी १.२७ लाख घरे बांधण्यासाठी केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. परवडणाऱ्या दरात घर उपलब्ध करून देण्याच्या योजनेअंतर्गत सरकारकडून जवळपास ६ हजार ५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. नवीनतम मंजुरीसह दोन वर्षांपूर्वी सुरू करण्यात आलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत आतापर्यंत २०.९५ घरांची निर्मिती करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे, असे गृहनिर्माण आणि शहरी गरिबी निर्मूलन मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. नवीन मंजुरीसाठी केंद्र सरकारने १ हजार ९१५ कोटी रुपयांची मदत करण्याचे जाहीर केले आहे. नुकत्याच झालेल्या तिसऱ्या टप्प्यात उत्तर प्रदेशला सर्वाधिक ७० हजार ७८४ घरे निर्माण करण्यासाठी मंजुरी मिळाली असून, यासाठी ३ हजार ५२८ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने गृहनिर्माणासाठी १ हजार ६२ कोटी रुपयांची मदत केली असून, प्रत्येक लाभार्थीस १.५० लाख रुपये मिळणार आहेत. उत्तर प्रदेशला घरे मंजूर होण्याचे प्रमाण सर्वाधिक असून, या राज्याला आतापर्यंत १.१२ लाख घरे उपलब्ध झाली असल्याची माहिती मंत्रालयाने दिली. कर्नाटक राज्याला ५६ हजार २८१ घरे मंजूर झाली असून, २ हजार ९५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. केंद्र सरकार यासाठी ८४४ कोटी रुपयांची मदत करणार आहे. या योजनेअंतर्गत प्रथमच पोर्ट ब्लेअरसाठी ६०९ घरे मंजूर करण्यात आली असून, यासाठी ५४ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे.
