वस्तू आणि सेवाकर विधेयक (जीएसटी) ही भाजपची नव्हे तर काँग्रेसची देणगी असल्याचे काँग्रेस नेते आणि विधान सभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले आहे. काँग्रेसने जेव्हा जीएसटी विधेयक मांडले त्यावेळी गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदी असलेल्या नरेंद्र मोदींनी विधेयकाला विरोध केला होता अशी आठवणही त्यांनी करुन दिली. राज्यातील बालमृत्यूसाठी राज्य सरकार जबाबदार असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. सोमवारी राज्यातील विधानसभा आणि विधानसभेत जीएसटी विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी भाजपवर निशाणा साधला. केंद्रातील काँग्रेस आघाडी सरकारने जीएसटी विधेयक मांडले तेव्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री असलेल्या मोदींनी या विधेयकाला तीव्र विरोध दर्शवला होता. कोणत्याही परिस्थितीत हे विधेयक मंजूर होऊ देणार नाही असा पवित्रा त्यांनी घेतला होता. पण आता त्यांच्याच सरकारने हे विधेयक मंजूर करून घेतले याकडे विखे पाटील यांनी लक्ष वेधले. विधीमंडळात जीएसटी विधेयक मंजूर झाले, पण शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा झाली नाही हे दुर्दैवी असल्याचे विखे पाटील म्हणालेत. कर्जमाफीसाठी विरोधी पक्षांचा लढा सुरुच राहणार असून विरोधकांच्या संघर्ष यात्रेमुळे सरकारवर दबाव निर्माण झाल्याचा दावाही त्यांनी केला. आरोग्य विभागाच्या अहवालावरही विखे पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली. मागील वर्षभरात ९ हजार बालमृत्यू झाले असून, हे सरकारच त्यांचे मारेकरी असल्याचे विखे पाटील म्हणालेत. भूक व दारिद्र्य हे कुपोषणाचे मूळ कारण आहे. रोजगार मिळवून देण्यात हे सरकार अपयशी ठरल्याची टीका त्यांनी केली. मनरेगाअंतर्गत रोजगाराची निर्मिती करता आली नाही. अंगणवाडी सेविकांचे मानधन ६-६ महिने प्रलंबित आहे. त्यांना प्रवास भत्ताही मिळत नाही. अंगणवाडी सेविका आपल्या हक्कांसाठी आंदोलन करतात, तेव्हा प्रशासनाकडून शिस्तभंगाची कारवाई केली जाते. कुपोषणाशी झटणारी यंत्रणाच जर अशा पद्धतीने पिचली जात असेल तर सरकार बालमृत्यू कसे रोखणार? असा सवाल त्यांनी भाजप सरकारला विचारला. कुपोषणावरुन उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही राज्य सरकारवर कठोर शब्दात ताशेरे ओढले. परंतु, हे सरकार संवेदनशून्य असून, कुपोषण रोखण्याची व बालमृत्यू थांबविण्याची त्यांची मानसिकताच नाही, अशी टीका त्यांनी केली.
