पाकिस्तानने संयुक्त राष्ट्रात काश्मीरचा प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर भारताने त्याला प्रत्युत्तर दिले आहे. पाकिस्तानने काश्मीरमध्ये दहशतवादी गटांच्या कारवायांना सक्रिय पाठिंबा दिल्याने नागरिकांच्या मानवी हक्कांचे संरक्षण करणे हे आव्हान बनले आहे असा आरोप भारताने केला. भारताचे संयुक्त राष्ट्रांच्या दूतावासातील प्रथम सचिव मयंक जोशी यांनी उत्तराच्या अधिकाराअंतर्गत पाकिस्तानी आरोपांना उत्तर देताना सांगितले की, पाकिस्तानने जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादी गटांच्या कारवायांना पाठिंबा दिला आहे. असे असले तरी पाकिस्तानबरोबरचे प्रशन सोडवण्याचा भारताचा प्रयत्न असून त्यासाठी दहशतवाद व हिंसाचारमुक्त वातावरण तयार झाले पाहिजे. पाकिस्तानच्या राजदूत मलिहा लोधी यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेतील तिसऱ्या समितीच्या चर्चेत असे सांगितले होते की, काश्मिरी लोकांना त्यांचे भवितव्य ठरवण्यासाठी स्वयंनिर्णयाचा हक्क देणे आवश्यक आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी पूर्वी केलेल्या ठरावातील या तरतुदीची अजूनही अंमलबजावणी होत नाही ही वाईट बाब आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा मंडळाने केलेल्या ठरावांची अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन लोधी यांनी केले होते. दक्षिण आशियात शांतता नांदण्यासाठी काश्मिरी लोकांना स्वयंनिर्णयाचा अधिकार देणे गरजेचे आहे असे त्यांनी सांगितले होते. मयंक जोशी यांनी त्यांच्या आरोपांना उत्तर देताना सांगितले की, मलिहा लोधी यांचे वक्तव्य निराधार व संदर्भहीन असून संयुक्त राष्ट्रांचा मंच वापरून पाकिस्तान भारताच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप करीत आहे. दरम्यान भारताचे अभ्यागत खासदार रत्तनलाल कटारिया यांनी सांगितले की, लोधी यांनी काश्मीर व स्वयंनिर्णयाचा उपस्थित केलेला मुद्दा हा अनाठायी असून पाकिस्तानने भारतीय काश्मीरचा बराच भाग बळकावलेला असताना तसेच पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये मानवी हक्कांचे सर्रास उल्लंघन सुरू असताना असा भारतावर मानवी हक्क उल्लंघनाचा आरोप करणे हास्यास्पद आहे. पाकिस्तानने आधी पाकव्याप्त काश्मीरमधील मानवी हक्कांचे उल्लंघन थांबवावे व नंतर इतरांना उपदेश करावेत. पाकिस्तानने पुन्हा उत्तराचा अधिकार वापरताना दहशतवादाचे केलेले आरोप फेटाळून लावले. संयुक्त राष्ट्रात पाकिस्तानने काश्मीर प्रश्न उपस्थित करू नये यासाठी भारत आरोप करीत आहे असे पाकिस्तानी प्रतिनिधी दियार खान यांनी सांगितले. पाकिस्तानने काश्मीरचा भाग बळकावल्याचा आरोप फेटाळताना त्यांनी सांगितले की, हा प्रश्न काश्मीरच्या जनतेवर सोपवावा. जर भारताने सार्वमताचा प्रस्ताव मान्य केला तर जम्मू-काश्मीरच्या लोकांना खुला पर्याय मिळेल, त्यामुळे काश्मीर खरा कुणी बळकावला ते लोकच ठरवतील. जोशी यांनी त्यावर उत्तर देताना सांगितले की, पाकिस्तानने बेताल आरोप करण्यापूर्वी आत्मपरीक्षण करावे. नाहीतर ते स्वत:च तयार केलेल्या वावटळीत सापडतील. काश्मीर हा भारताचा सार्वभौम भाग आहे. यावरील लक्ष उडवण्यासाठी स्वयंनिर्णयाच्या हक्काचा उल्लेख सोयीने करणे चुकीचे आहे.
