इतर मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी (ओबीसी) केंद्र सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. यापुढे ओबीसी आरक्षणासाठी क्रिमिलेअरची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. वार्षिक आठ लाख रूपये उत्पन्न असलेले ओबीसी क्रिमिलेअर अंतर्गत येतील, अशी घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी केली. पूर्वी ही मर्यादा ६ लाख रूपये इतकी होती. सरकारच्या या निर्णयामुळे ओबीसी प्रवर्गातील नागरिकांना नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षणाचा फायदा मिळेल. ओबीसींची उपसूची बनवण्यासाठी आयोगाची स्थापना करण्यात यावी, अशी शिफारस राष्ट्रपतींकडे पाठवली आहे. यामध्ये या लाभापासून वंचित राहणाऱ्या लोकांचाही समावेश केला जाईल, असे जेटली म्हणाले. आतापर्यंत ६ लाख रूपये किंवा यापेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या ओबीसी कुटुंबियांना लाभ घेणाऱ्या सूचीतून हटवून क्रिमिलेअरमध्ये ठेवण्यात आले होते. या उत्पन्न गटातील वर्गाला ओबीसीचे कोणतेही फायदे दिले जात नव्हते. दरम्यान, आरक्षणाचा लाभ खालच्या स्तरापर्यंत मिळावा म्हणून क्रिमिलेअरची व्याख्या पुन्हा एकदा करण्याची इच्छा केंद्र सरकारने व्यक्त केली होती. क्रिमिलेअरमध्ये येणारे इतर मागास वर्गातील लोक आरक्षणाच्या बाहेर होतात. सरकारी नोकरी, शिक्षण संस्थांमध्ये ओबीसीसाठी २७ टक्के आरक्षण आहे. परंतु, यासाठी संबंधित कुटुंबियाचे उत्पन्न क्रिमिलेअरच्या मर्यादेत नसले पाहिजे. क्रिमिलेअर म्हणजे.. ज्यांचे उत्पन्न अधिक असते. त्यांना क्रिमिलेअर म्हटले जाते. ते आरक्षणासाठी पात्र नसतात.
