रिझव्‍‌र्ह बँकेची संसदीय समितीसमोर कबुली चलनात असलेल्या ५०० आणि एक हजाराच्या नोटा रद्दबातल ठरवल्या तर देशात अभूतपूर्व गोंधळ निर्माण होईलच शिवाय लोकांनाही प्रचंड त्रास सहन करावा लागेल. तसेच व्यवहारातून बाद होणाऱ्या चलनाच्या जागी नवीन चलन तातडीने आणणे शक्य होणार नाही, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेने वारंवार सांगूनही केंद्र सरकारने निश्चलनीकरणाचा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने संसदीय समितीपुढे सादर केलेल्या लेखी उत्तरात नोटाबंदीच्या निर्णयाचा घटनाक्रम विशद करण्यात आला आहे. ८ नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ५०० आणि एक हजाराच्या नोटा चलनातून रद्दबातल ठरवल्याने देशभरात खळबळ उडाली होती. त्यानंतर अभूतपूर्व चलनटंचाई निर्माण झाल्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेला वारंवार नियमांत बदल करावे लागले. शिवाय ५०० आणि दोन हजारांच्या नव्या नोटा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करू न शकल्याने टीकेचे धनीही व्हावे लागले. परंतु या सर्व परिस्थितीची जाणीव केंद्र सरकारला नोटाबंदीचा निर्णय घेण्यापूर्वीच करून दिली होती, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने संसदीय समितीला लिहिलेल्या उत्तराची एक प्रत ‘रॉयटर्स’ या वृत्तसंस्थेकडे उपलब्ध आहे. त्यातील उल्लेखानुसार रिझव्‍‌र्ह बँकेने नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर उद्भवू शकणाऱ्या सर्व परिस्थितीची पूर्वकल्पना सरकारला देण्यात आली होती. तसेच नोटाबंदीनंतर चलनातून बाद होणाऱ्या तब्बल १५ लाख ४३ हजार कोटी रुपये मूल्यांच्या नव्या नोटा तातडीने उपलब्ध करून देणे शक्य होणार नाही, असेही रिझव्‍‌र्ह बँकेने सरकारला कळवले होते. तसेच रोखीच्या व्यवहारांवर अवलंबून राहण्याची सवय असलेल्या सामान्यांना या निर्णयाचा त्रास सहन करावा लागेल, हीं बाबही बँकेने सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली होती. नोटाबंदीच्या निर्णयाला मंजुरी देण्याची सूचना करणाऱ्या सरकारच्या प्रस्तावावर विचार करताना रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या व्यवस्थापकीय मंडळाने या सर्व बाबींचा उहापोह केल्याचे लेखी उत्तरातून स्पष्ट होते. रिझव्‍‌र्ह बँकेने या परिस्थितीची कल्पना दिल्यानंतरही केंद्र सरकारने व्यवस्थापकीय मंडळाला नोटाबंदीला हिरवा कंदील दाखवण्याचा आग्रह धरला. अखेरीस बनावट नोटांना आळा बसून काळा पैसा मोठय़ा प्रमाणात बाहेर येईल व लोकांचे रोख रकमांवरील अवलंबित्व कमी होईल, या आशेने रिझव्‍‌र्ह बँकेने नोटाबंदीच्या निर्णयाला मंजुरी दिल्याचे उत्तरात नमूद आहे. तसेच नोटाबंदीनंतर लोकांना काही काळ त्रास सहन करावा लागेल परंतु यातून काही मार्ग काढता येईल, असे ठरवत नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर होण्याच्या एक दिवस आधी रिझव्‍‌र्ह बँकेने निश्चलनीकरणाला मान्यता दिली. या लेखी उत्तरासंदर्भात ‘रॉयटर्स’ने रिझव्‍‌र्ह बँकेची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यास प्रतिसाद मिळू शकला नाही. बनावट नोटा आणि दहशतवाद्यांना होणारा वित्तपुरवठा यांना चाप लावण्यासाठी नोटाबंदीचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येत असले तरी ८ नोव्हेंबर ते ३० डिसेंबर या कालावधीत एकही बनावट नोट जप्त झाली नसल्याचे अर्थ मंत्रालयाने लोकलेखा समितीकडे स्पष्ट केले आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर देशभरात टाकलेल्या छाप्यांतून प्राप्तिकर विभागाने ४७४ कोटी रुपये मूल्याच्या नव्या व जुन्या नोटा जप्त केल्या परंतु ज्या व्यक्तींकडून या नोटा जप्त करण्यात आल्या त्या व्यक्ती दहशतवादी गटांशी संबंधित होत्या किंवा कसे याची काहीही माहिती उपलब्ध होऊ शकली नाही, असेही अर्थ मंत्रालयाने समितीकडे स्पष्ट केले आहे.
