टाटा उद्योग समुहाची धारक कंपनी असलेल्या टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदावरुन सायरस मिस्त्री यांची काल गच्छंती करण्यात आली. या निर्णयाविरोधात सायरस मिस्त्री मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहेत. अवघ्या ४२ व्या वर्षी अध्यक्षपदी विराजमान झालेल्या सायरस मिस्त्री यांना चार वर्षातच भारतातील सर्वात मोठ्या उद्योगसमुहाच्या अध्यक्षपदावरुन पायउतार व्हावे लागले हे बघून सर्वांनाच धक्का बसला होता. त्यांच्या जागी हंगामी अध्यक्ष म्हणून रतन टाटा यांची नियुक्ती करण्यात आली असून येत्या चार महिन्यांच्या काळात नव्या अध्यक्षाचा शोध घेतला जाणार आहे. मात्र, सायरस मिस्त्री यांना टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदावरून हटविण्याचा निर्णय अत्यंत अनपेक्षित असा होता. काल टाटा सन्सच्या संचालक बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. सर दोराबजी टाटा आणि सर रतन टाटा या दोन विश्वस्त मंडळांकडे टाटा सन्सच्या अध्यक्षाच्या निवडीचा आणि त्याला हटविण्याचा अधिकार आहे. त्यासाठी दोन्ही विश्वस्त मंडळांची स्वतंत्र तीन सदस्यीय समिती आहे. टाटा सन्समध्ये या दोन्ही ट्रस्टची मिळून ६६ टक्के इतकी मालकी आहे. तर, मिस्त्री यांच्या शापुरजी पालनजी कुटंबियांचा टाटा सन्समध्ये सर्वाधिक १८.४ टक्के इतका वाटा आहे. शापुरजी पालनजी समुहाने सायरस मिस्त्रींना अध्यक्षपदावरून दूर करणे, अवैध असल्याचे म्हटले आहे. सायरस हे पालनजी मिस्त्री यांचे पूत्र असून ते समुहाचे प्रमुख आहेत. शापुरजी पालनजी समुहाने टाटा सन्सच्या या निर्णयाला आव्हान देणार असल्याचे सांगत हा निर्णय एकमताने घेण्यात आला नसल्याचे म्हटले आहे. टाटा सन्सच्या एकुण ९ संचालकांपैकी ८ सदस्यांनी काल मतदान केले. यापैकी सहाजणांनी सायरस मिस्त्री यांच्याविरोधात तर दोनजण तटस्थ राहिले. त्यामुळे या निर्णयावर शापुरजी पालनजी समुहाचा आक्षेप असून ते न्यायालयात दाद मागणार आहेत. पदावरून हटवितांना संबंधित व्यक्तीला १५ दिवस आधी तशी सूचना द्यावी लागते, असे शापूरजी पालनजी समूहातील सूत्रांनी म्हटले आहे. याबाबत टाटा समूहाने गैर पद्धतीने निर्णय घेतल्याची समूहाची भावना आहे. …अशी घडली सायरस मिस्त्रींची कारकीर्द दरम्यान, कायदेशीर लढाईची शक्यता लक्षात घेता टाटा सन्सकडून या प्रकरणात बाजू मांडण्यासाठी वरिष्ठ कायदेतज्ज्ञ हरिश साळवे आणि अभिषेक मनु सिंघवी नियुक्ती करण्यात आल्याचे समजते. याशिवाय, पूर्वतयारी म्हणून टाटा सन्सने सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आर.वी. रविंद्रन, पी. चिदंबरम मोहन परासरन यांचा कायदेशीर सल्ला घेतल्याचेही वृत्त आहे. कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह!
