स्वातंत्र्यानंतर फाशीच्या शिक्षा झालेल्या ७५५ गुन्हेगारांबाबतच्या फाईल्स एकतर गहाळ आहेत किंवा खराब झाल्या आहेत. राष्ट्रीय कायदा विद्यापीठाने याबाबत बराच अभ्यास केला असून त्यात ही बाब उघड झाली आहे. काही तुरुंग अधिकाऱ्यांच्या मते या फाईल्स गहाळ आहेत किंवा वाळवीने खाल्ल्या आहेत, असे राष्ट्रीय कायदा विद्यापीठाचे संचालक अनुप सुरेंद्रनाथ यांनी सांगितले. ते सर्वोच्च न्यायालयात अधिकारी पदावर होते पण याकूब मेमनच्या फाशीनंतर त्यांनी राजीनामा दिला आहे. सुरेंद्रनाथ हे फाशीच्या शिक्षेबाबतच्या प्रकल्पावर संशोधन करीत असून त्यांनी आतापर्यंत फाशी दिलेल्या सर्व गुन्हेगारांची माहिती केंद्र सरकारच्या मदतीने गोळा केली आहे. फाईल गहाळ होणे हा तुरूंग अधिकाऱ्यांच्या बाजूने निष्काळजीपणा असून त्यामुळे अभ्यासात अनेक अडचणी येणार आहेत, फाशीची शिक्षा योग्य की अयोग्य हे ठरवण्याबाबत निष्कर्ष काढणे अवघड जाऊ शकते. फाशीची शिक्षा झालेल्या गुन्हेगारांबाबत अतिशय निष्काळजी दृष्टिकोन ठेवला जातो. कृष्णा मोची विरूद्ध बिहार या २००१ च्या प्रकरणात दयेच्या याचिकाच हरवलेल्या आहेत यावरून हा निष्काळजीपणा जास्त दिसून येतो. टाडा न्यायालयाने दोषी ठरवलेल्या चार जणांच्या दयेच्या याचिका केंद्रीय गृह मंत्रालयाने हरवल्या आहेत. अलीकडेच माहिती अधिकारात आशियन सेंटर फॉर ह्य़ूमन राईट्स या संस्थेचे सुभाष चकमा यांनी सादर केलेल्या याचिकेवर ही कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले. ही कागदपत्रे हरवली आहेत असे चकमा यांना सांगण्यात आले आहे.
