बँक व्यवहारांची माहिती हॅक झाल्याने देशभरातील तब्बल ३२ लाख डेबिट कार्डधारकांना फटका बसल्याने खळबळ माजली असतानाच केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने मात्र कार्डधारकांनी घाबरुन जाऊ नये असे आवाहन केले आहे. आरबीआय आणि अन्य बँकांना याप्रकरणात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिली आहे. तर हॅकर्सपर्यंत पोहोचणे सहज शक्य होणार असून त्यांच्यावर कारवाई करणारच अशी ग्वाही अर्थविभागाचे सचिव शक्तिकांत दास यांनी दिली आहे. देशभरतील १९ बँकांच्या ३२ लाख डेबिट कार्ड धारकांची माहिती हॅक झाल्याचे समोर आले होते. यामध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडिया आघाडीवर असून बँकेने सहा लाखांहून अधिक कार्ड बदलून देण्याची तयारी दर्शवली आहे. तर सुरक्षिततेचा उपाय म्हणून बँक ऑफ बडोदा, आयडीबीआय बँक, सेट्रल बँक ऑफ इंडिया, आंध्रा बँक आदींनीही त्यांच्या ग्राहकांची कार्डे ‘ब्लॉक’ करण्याची तसेच ही कार्डे बदलून देण्याची पावले उचलली आहेत. बँकांनी ग्राहकांना डेबिट कार्डचे पिन बदलण्याचे आवाहन केले आहे. जूनमध्ये अमेरिका, ब्रिटन तसेच चीनमधून येथील बँकांची माहिती ‘हॅक’ झाल्याचा संशय असून अनेकांच्या खात्यातून रक्कम वजा होण्याच्या वाढत्या घटना सप्टेंबरमध्ये घडल्याचे आता समोर येत आहे. कार्ड पुरवठादार कंपन्यांनीही या घटनेवर आपली नजर असून सुरक्षिततेच्या उपाययोजनेला प्राधान्य असल्याचे गुरुवारी स्पष्ट केले होते. डेबिटकार्डामधील माहिती हॅक झाल्याने खातेधारकांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. पण अर्थखात्याने यामुळे घाबरण्याचे कारण नाही. माहिती हॅक करण्याचे काम कॉम्प्यूटरव्दारे करण्यात आले आहे. त्यामुळे हॅकर्सपर्यंत पोहोचता येईल. पण ही सर्व कारवाई तातडीने झाली पाहिले असे मत अर्थखात्याचे सचिव दास यांनी मांडले आहे. आम्ही या प्रकरणी बँकांकडून माहिती मागवली आहे असे त्यांनी सांगितले. सायबर हल्ल्यांसाठी बँकांनीही आता तयार राहणे गरजेचे आहे. हॅकींगमागे नुकसान पोहोचवणे हे एकमेव कारण होते असे जेटली यांनी सांगितले आहे.
