नोटाबंदीच्या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी केंद्र सरकारला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने महत्त्वपूर्ण सूचना केली आहे. केंद्र सरकारने नवीन नोटांचा वेगाने पुरवठा करण्यासोबतच ग्रामीण भागात आणि दुर्गम भागांमध्ये गरज वाटल्यास जुन्या नोटा पुन्हा चलनात आणाव्यात अशी महत्त्वाची सूचना केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबररोजी नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला होता. नोटाबंदीच्या निर्णयावर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे आशिया आणि पॅसिफिक विभागाचे प्रमुख पॉल कॅशिन यांनी भाष्य केले आहे. एखादे व्हॅक्यूम क्लीनर ज्यापद्धतीने काम करते त्याच पद्धतीने नोटाबंदीने बाजारातील रोकड खेचून घेतली. नोटाबंदीमुळे भारताच्या विकास दरावरही गंभीर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे देशातील बँकांवरील बुडीत कर्जाचे प्रमाण वाढण्याचा धोका आहे. याशिवाय नोटाबंदीमुळे ज्या उद्योगांचे नुकसान झाले आहे त्यावरही सरकारने लक्ष केंद्रीत करण्याची गरज आहे असे त्यांनी नमूद केले. केंद्र सरकारला चलन तुटवड्याच्या समस्येवर आयएमएफने महत्त्वाचा सूचनाही दिल्या आहे. सरकारने बँकेतून पैसे काढण्यावरील निर्बंध मागे घ्यावेत. तसेच जुन्या नोटांचा एका ठराविक मर्यादेपुरता वापर करण्यास अनुमती द्यावे असेही आयएमएफने म्हटले आहे. नोटाबंदीचे नकारात्मक परिणाम २०१७ मधील आर्थिक तिमाहीमध्येही दिसून येतील. दरम्यान, आयएमएफने बुधवारी भारतातील विकास दर ६.६ टक्क्यांपर्यंत खाली येईल असे भाकित वर्तवले होते. तर २०१७ - १८ या आर्थिक वर्षातील विकास दर ७.२ टक्के राहण्याची शक्यताही आयएमएफने वर्तवली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या चांगल्या स्थितीत आहे. जागतिक पातळीवरील आर्थिक तडाख्याचे भारतावर होणारे परिणाम कमी असतील असेही आयएमएफच्या अधिका-यांनी म्हटले आहे. पण भारतावर नोटाबंदीचे परिणाम दिर्घकाळ जाणवणार नाहीत असेही त्यांनी सांगितले आहे.
