अपंगत्वाच्या श्रेणीत मधुमेह, रक्तक्षय, यकृत निकामी होणे आदी १९ आजारांचा समावेश करण्याची शिफारस करणाऱ्या स्थायी समितीच्या अहवालास केंद्र सरकार केराची टोपली दाखविण्याची शक्यता आहे. सामाजिक न्याय व कल्याण विभागाच्या स्थायी समितीने संसदेत सादर केलेल्या अहवालात ही शिफारस केली होती. मात्र हे आजार अपंगत्वाच्या व्याख्येत बसत नाहीत. त्यामुळे स्थायी समितीच्या शिफारशी मान्य करता येणार नसल्याचे संकेत सामाजिक न्याय व कल्याण मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केली. अपंग अधिकार विधेयक विचारार्थ स्थायी समितीकडे पाठविण्यात आले होते. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात स्थायी समितीने यासंबंधी अहवाल सादर केला होता. अपंगत्वाच्या श्रेणीत सुमारे १९ आजारांचा समावेश करण्याची शिफारस समितीने केली होती. मात्र केंद्र सरकारच्या मते या १९ आजारांना अपंगत्व मानता येणार नाही. अनेक आजार जीवनशैलीशी संबंधित असतात. या आजारांचा अपंगत्वाच्या व्याख्येत समावेश करता येणार नाही. त्यामुळे अपंगांसाठी असणाऱ्या रोजगारावरदेखील परिणाम होईल. १९९५ च्या अपंग कायद्यात अनेक सुधारणा करण्यात येणार आहेत. ज्यात अपंगांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी विशेष तरतूद करण्यात येईल. डायसलेक्सिया (वाचनक्षमता), डायसग्राफिया (लेखनक्षमता), अर्धागवायूसह प्राथमिक अवस्थेतील मधुमेह अपंगत्वाच्या व्याख्येत समाविष्ट करण्याची शिफारस समितीने केली होती. शिर्डीचे खासदार सदाशिव लोखंडे या समितीचे सदस्य आहेत. ते म्हणाले की, अपंगत्वाच्या श्रेणीत १९ आजारांचा समावेश करण्यासाठी मी केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गेहलोत यांना पत्र लिहिले आहे. ही मागणी मान्य झाल्यास अनेकांना त्याचा लाभ होईल.
