एच-१-बी व्हिसा असलेल्या कर्मचाऱ्यांऐवजी अमेरिकी नागरिकांच्या निवडीवर भर

अमेरिकी नागरिकांच्या जागी परदेशी कर्मचाऱ्यांना स्थान दिले जाणार नाही, असे नवनिर्वाचित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितले. एच १ बी व्हिसा असलेले परदेशी येथे नोकऱ्या पटकावतात हे चालू दिले जाणार नाही. डिस्ने वर्ल्ड व काही अमेरिकन कंपन्यांत एच १ बी व्हिसा असलेले उमेदवार घेण्यात आले, त्यात काही भारतीय होते, त्यामुळे अमेरिकी कामगारांना फटका बसला. आता तसे होऊ दिले जाणार नाही असे त्यांनी सांगितले.

आयोवा येथे गुरुवारी समर्थकांपुढे ते बोलत होते. त्यावेळी ते म्हणाले, अमेरिकी लोकांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी मी प्रयत्न करेन. डिस्ने व इतर कंपन्यांची उदाहरणे आपल्यापुढे आहेत, जेथे परदेशी कर्मचाऱ्यांनी अमेरिकी कर्मचाऱ्यांना विस्थापित केले, त्यांच्याकडे एच १ बी व्हिसा होता. ज्या अमेरिकी कर्मचाऱ्यांना नारळ दिला आहे त्यांना पुन्हा प्रशिक्षण दिले जाईल व या अमेरिकी कर्मचाऱ्यांच्या जागी परदेशी कर्मचारी आले, पण आता हे होऊ देणार नाही. ट्रम्प यांच्या वक्तव्यास प्रचंड प्रतिसाद मिळाला.

डिस्ने कंपनीत काही भारतीय कर्मचाऱ्यांना एच १ बी व्हिसावर नोकऱ्या देण्यात आल्या होत्या व त्यात अमेरिकी कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्यात आले होते, त्याबाबत दोन माजी तंत्रज्ञान कर्मचाऱ्यांनी संघराज्य खटला भरला होता. लिओ पेरेरो व डेना मूर या कंपन्यांनीही कर्मचाऱ्यांना नारळ दिला होता. जानेवारी २०१५ मध्ये ओरलँडोतील डिस्ने वर्ल्ड येथे २५० कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्यात आले, यात एचसीएल इनकॉर्पोरेशन व कॉग्निझंट टेक्नॉलॉजीज या कंपन्यांविरोधातही दावे आहेत.

ट्रम्प यांच्या विजयात रशियाचा हात – सीआयए

वॉशिंग्टन : रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील विजयामागे रशियाचा हात असल्याचा धक्कादायक गौप्यस्फोट ‘सीआयए’ या अमेरिकी गुप्तचर संघटनेने एका गोपनीय अहवालाद्वारे केला आहे. केवळ अमेरिकेच्या निवडणूक पद्धतीवरील नागरिकांचा विश्वास कमी व्हावा म्हणूनच नव्हे, तर २०१६च्या या निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांना मदत व्हावी यासाठी रशियाने हस्तक्षेप केला, असे या अहवालात ‘सीआयए’ने म्हटले आहे. मात्र नवनियुक्त अध्यक्ष ट्रम्प यांच्यातर्फे याचा स्पष्ट शब्दांत इन्कार करण्यात आला आहे.

दरम्यान, या सर्व प्रकाराची र्सवकष चौकशी करण्याचे आदेश विद्यमान अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी दिले असून, त्याबाबतचा अहवाल २० जानेवारीपूर्वी सादर करावा, असेही त्यांनी बजावले असल्याचे ‘व्हाइट हाऊस’तर्फे सांगण्यात आले. २० जानेवारी हा ओबामा यांच्या अध्यक्षीय कारकीर्दीचा अखेरचा दिवस आहे.