एस्सार उद्योगसमूहाने व्यावसायिक हितसंबंध जपण्यासाठी राजकीय नेते, नोकरशहा आणि पत्रकार यांच्याशी केलेल्या कथित अभद्र युतीचा न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपास करण्यात यावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली.
व्यावसायिक हेतू साध्य करण्यासाठी बडे उद्योगसमूह राजकारणी, नोकरशहा, पत्रकारांवर कशी ‘कृपादृष्टी’ दाखवतात हे एस्सार समूहातील एका ‘जागल्याने’ कंपनीतील अंतर्गत पत्रव्यवहाराद्वारे उघडकीस आणल्याचे वृत्त शुक्रवारी प्रसिद्ध झाल्यानंतर, सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआयएल) या संस्थेने याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका सादर केली.
सरकारी धोरणांवर विपरीत परिणाम करणाऱ्या या अभद्र युतीचा तपास करण्याचे सीबीआयला निर्देश द्यावेत किंवा त्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमावे, अशी विनंती याचिकेत केली असून, बडय़ा उद्योगसमूहांचे सत्ताधारी किंवा महत्त्वाच्या पदांवरील व्यक्तींशी असलेल्या नात्यांबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे आखून देण्यात यावीत, असेही तीत म्हटले आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, एस्सार समूह स्वत:चे व्यावसायिक हितसंबंध जपण्यासाठी मंत्री, राजकीय नेते, नोकरशहा आणि पत्रकार यांना कसे खूश ठेवतात, हे कंपनीच्या अंतर्गत पत्रव्यवहारावरून निदर्शनास येते. न्यायालयाने या विषयावर विचार करून योग्य ते निर्देश द्यावेत, ही याचिका केल्याचे यात नमूद केले आहे. कंपनीचा अंतर्गत पत्रव्यवहार एका गोपनीय स्रोताकडून आपल्या हाती लागला असून, ‘जागल्या’ (व्हिसलब्लोअर) म्हणून त्याची ओळख पूर्णपणे गुप्त ठेवण्यात यावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यां संस्थेने केली आहे.सरकारी अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठका, तसेच मंत्री, नोकरशहा आणि पत्रकार यांच्यावर केलेली कथित मेहेरबानी यांचा उल्लेख असलेल्या ई-मेल्ससह कंपनीच्या अनेक अंतर्गत पत्रव्यवहारांचा याचिकेत उल्लेख करण्यात आला आहे. सार्वजनिक हिताऐवजी आपले व्यावसायिक हितसंबंध जपण्यासाठी एस्सारसारखे बडे उद्योगसमूह कार्यकारी मंडळ, नोकरशाही, पोलीस आणि प्रसारमाध्यमे यांच्यावर प्रभाव टाकण्याची कशी व्यवस्था करतात, हे या ई-मेल आणि कागदपत्रांवरून उघड होते, असेही यात नमूद केले आहे.या प्रकरणाशी समांतर अशा नीरा राडिया टेप प्रकरणाचा याचिकेत उल्लेख केला आहे. त्या प्रकरणात १४ घटनांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचा आदेश दिला होता, याकडेही यात लक्ष वेधले आहे.अलीकडेच काही मंत्रालयांमधील गोपनीय कागदपत्रे पद्धतशीररीत्या चोरून व्यावसायिक कंपन्यांना पुरवल्याच्या प्रकरणात गुन्हा दाखल करून अनेकांना अटक करण्यात आल्यामुळे देशाला धक्का बसला. या पाश्र्वभूमीवर उद्योगसमूह आणि सरकार यांच्यातील या भ्रष्ट युतीचा बीमोड करण्यात यावा यासाठी ही याचिका केल्याचे संस्थेने म्हटले आहे. ही याचिका मार्च महिन्याच्या दुसऱ्या आठवडय़ात सुनावणीला येण्याची शक्यता आहे.

दोन वरिष्ठ पत्रकारांचे राजीनामे
काही राजकारणी, नोकरशहा, पत्रकार आणि एस्सार समूह यांच्यातील लागेबांध्यांसंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेमध्ये कथितरीत्या नावे असलेल्या दोन वरिष्ठ पत्रकारांनी शुक्रवारी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. ‘मेल टुडे’चे संपादक संदीप बामझाई आणि ‘हिंदुस्तान टाइम्स’च्या ऊर्जाविषयक संपादक अनुपमा आयरे अशी त्यांची नावे असल्याचे वृत्त ‘स्क्रोल’ या वेबनियतकालिकाने दिले आहे. अनुपमा आयरे यांनी राजीनामा दिल्याच्या वृत्तास हिंदुस्तान टाइम्सचे मुख्य संपादक निकोलस डेवीस यांनी दुजोरा दिला आहे. ‘स्क्रोल’शी बोलताना ते म्हणाले, त्या जनहित याचिकेत अनुपमा यांचे नाव असल्याचे आम्हाला दुपारी समजले. त्याबाबत आम्ही त्यांच्याकडे विचारणा केली. त्यांनी आमच्या नैतिक नियमावलीचे उल्लंघन केल्याचे प्रथमदर्शनी पुरावा असल्याने त्यांच्या निलंबनाचा निर्णय आम्ही घेतला. पण त्यांनी राजीनाम्याचा मार्ग स्वीकारला. बामझाई यांनीही आपण राजीनामा दिल्याचे सांगितले. या याचिकेनुसार या दोघांनीही एस्सार समूहाकडून वाहनसेवेचा लाभ घेतला होता.