अमेरिकेच्या न्यायालयात गुगल कंपनी व्यक्तिगततेचे उल्लंघन करीत असल्याचा अँड्रॉइड वापरकर्त्यांनी दाखल केलेला दावा निकाली काढण्याबाबत केलेला अर्ज फेटाळण्यात आला आहे. अनेक इंटरनेट वापरकर्ते जेव्हा गुगल वापरत असतात, तेव्हा त्यांची व्यक्तिगत माहिती गुगल कंपनी सर्च, मॅपस, जीमेल, यूटय़ूब या उपयोजनांच्या माध्यमातून मिळवली जात असते व त्या माहितीचा साठा करून तो जाहिरातदारांना पुरवला जातो, गुगलच्या या व्यावसायिक बदमाशीला न्यायालयाच्या निर्णयामुळे फटका बसला आहे.
अॅपच्या बाबतीतही व्यावसायिकतेचे उल्लंघन
सॅनहोजे येथे एका महिलेने गुगलवर खटला भरला असून त्यातही गुगलने कारवाई न करण्याची विनंती न्यायालयाने फेटाळली आहे. यात एका अमेरिकी महिलेच्या मुलाने तिचा स्मार्टफोन गुगलला जोडलेला असल्याने चुकून एक व्हिडिओ गेम खरेदी केला. त्यात या महिलेची परवानगी त्या मुलाने घेतली नव्हती.  
*तुम्ही कुठे जाता, काय शोधता, कुणाला इमेल करता, काय इमेल पाठवता, कुठल्या व्हिडिओ तुम्ही पाहता ही सगळी माहिती गुगलमार्फत जाहिरात कंपन्यांना विकली जाते.
*अँड्रॉइड वापरकर्त्यांनी याला आक्षेप घेत व्यक्तिगत माहिती परवानगीशिवाय जाहिरातदारांना देणे योग्य नाही. त्यातून गुगल कंपनी व्यक्तिगततेचा भंग करीत आहे, अशी याचिका दाखल केली होती.
*तुम्ही जिथे जाल, तिथे गुगलची उपयोजन मग ते गुगल प्लस असो, यूटय़ूब असो तुमच्या मानगुटीवर वेताळासारखे असते. गुगल अकाउंटला साइन केल्यानंतर तुम्ही जे काही करता त्याची सगळी माहिती गुगल कंपनी संकलित करीत असते.
*गुगल खाते उघडताना तुम्हाला मार्च २०१२ चे व्यक्तिगतता धोरण मान्य करावे लागते त्यामुळे वेगवेगळ्या उपयोजनांचा म्हणजे अॅप्सचा वापर आपण करतो, तेव्हा त्याची सगळी संकलित माहिती गोळा करण्याची संधी गुगल कंपनीला मिळते. या माहिती चोरीला डाटा स्लर्पिग, डाटा स्कोपिंग असेही म्हटले जाते.
*तुम्ही वापरत असलेल्या ‘की-वर्ड’वर लक्ष ठेवलेले असते. गुगल उत्पादने तयार करताना या माहितीचा वापर करता येतो. वापरकर्त्यांच्या ऑनलाइन कृत्यांवर लक्ष ठेवून ती माहिती जमवण्याच्या अवाजवी कृत्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
*अँड्रॉइड प्रणाली ही गुगलची ऑपरेटिंग सिस्टीम असून त्यात गुगलला वापरकर्त्यांची छायाचित्रे, टेक्स्ट संदेश घेण्याची संधी मिळते. दाव्यात असे म्हटले होते, की ही माहिती वापरकर्त्यांच्या परवानगीशिवाय जाहिरातदारांना दिली जाते; त्यामुळे व्यक्तिगततेचा भंग होत आहे.
*न्यायमूर्ती पॉल ग्रेवाल यांनी २८ पानी निकालपत्रांत म्हटले आहे, की गुगलला आता करारभंग केल्याच्या आरोपाला तोंड द्यावे लागेल. २०१२ मध्ये गुगलने व्यक्तिगतता धोरण बदलले व सर्व उत्पादनांतून लोकांची माहिती  मोठय़ा प्रमाणात गोळा करून ती जाहिरातदारांना पुरवण्याचा धडाकाच लावला आहे.
*गुगल कंपनीला पहिल्या तिमाहीत १५.४२ अब्ज डॉलर इतका महसूल मिळाला असून त्यातील ९० टक्के जाहिरातीतून मिळालेला आहे.