केंद्र सरकारने सागरी सीमेच्या संरक्षणासाठी महत्त्वपूर्ण योजनेला मंजुरी दिली आहे. सरकारने मंजूर केलेली योजना पाच वर्षे चालणार असून यासाठी ३१ हजार ७४८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. लष्कर, हवाई दल आणि नौदल यांच्यानंतर तटरक्षक दल संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारित येते. २००८ मधील मुंबईवरील हल्ल्यानंतर सागरी सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला. यासाठीच केंद्राने तटरक्षक दलाच्या सामर्थ्यात वाढ करण्यासाठीच्या प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. नव्या योजनेनुसार, तटरक्षक दलाला गस्ती वाहने, बोटी, हेलिकॉप्टर्स, विमाने आणि अन्य महत्त्वाची सामग्री दिली जाणार आहे. संरक्षण सचिव संजय मित्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील एका बैठकीत या योजनेच्या मसुद्याला मंजुरी देण्यात आली. २०२२ पर्यंत तटरक्षक दलामध्ये १७५ बोटी आणि ११० विमाने यांचा समावेश करण्याचे उद्दिष्ट या योजनेच्या अंतर्गत ठेवण्यात आले आहे. सागरी सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी तटरक्षक दलाचे आधुनिकीकरण करण्यात येणार आहे. तटरक्षक दलाच्या आधुनिकीकरणानंतर सागरी सीमेसोबतच समुद्रातील नैसर्गिक संसाधने आणि बेटांच्या संरक्षणाचे कामही तटरक्षक दलाला पार पाडावे लागेल. याशिवाय तस्करी करणाऱ्या टोळ्या आणि समुद्री चाचे यांच्याशी दोन हात करण्याची जबाबदारीदेखील तटरक्षक दलाकडे असेल. भारताला एकूण ७,५१६ किलोमीटर लांबीचा किनारा लाभला आहे. मात्र तटरक्षक दलाची सध्याची क्षमता अतिशय कमी आहे. सध्या तटरक्षक दलाकडे ६० बोटी, १८ हॉवरक्राफ्ट आणि ५२ लहान इंटरसेप्टर बोटी आहेत. याशिवाय तटरक्षक दलाकडे ३९ टेहळणी विमाने, १९ चेतक हेलिकॉप्टर आणि चार आधुनिक ध्रुव हेलिकॉप्टर्स आहेत. मुंबईवरील २६/११ हल्ल्यावेळी सागरी सुरक्षेतील त्रुटी चव्हाट्यावर आल्या होत्या. त्यामुळेच सागरी सीमेच्या संरक्षणासाठी पाच वर्षांची योजना आखण्यात आली आहे.
