'आधार' कार्ड सक्तीचे करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात केंद्राला कोर्टात खेचणाऱ्या याचिकाकर्तीने त्यासंबंधी प्रत्त्युत्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करत यासंबंधीच्या सरकारी आकडेवारीला आव्हान दिलं आहे. या प्रकरणामध्ये केंद्राने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये आधार कार्डामुळे जवळपास ४९ हजार कोटींची बचत झाल्याचा दावा केला आहे. या आकडेवारीला या याचिकाकर्तीने आव्हान दिलं असून ही आकडेवारी फुघवलेली असल्याचं म्हटलं आहे. याविषयीची सुनावणी २७ जूनला होणार आहे. २.३३ रेशन कार्डे आधारकार्डाला जोडली गेल्याने १४,००० कोटी रूपयांची बचत झाली आहे असा सरकारचा दावा आहे. या दाव्याला खोडून काढताना याचिकाकर्तीने सरकारच्याच आधीच्या आकडेवारीचा आधार घेत असं दाखवून दिलंय की रेशन कार्डाच्या बाबतीत झालेल्या बचतीचा काही टक्के भागच आधार कार्डामुळे झालेल्या बचतीचा आहे. एलपीजी कनेक्शनही आधार कार्डाशी जोडलेलं असतं. नरेंद्र मोदी यांनी एलपीजी सिलेंडरचं अनुदान सोडण्याचं आवाहन केल्य़ाने सरकारच्या तिजोरीत सुमारे २६००० कोटींची भर पडल्याचा सरकारचा दावा होता. या आकडेवारीलाही या याचिकाकर्तीने आव्हान दिलं आहे. या 'बचतीमधला' ९२% भाग हा आंतरराष्ट्रीय़ बाजारात एलपीजीची किंमत घसरल्याने सरकारी तिजोरीत आला असल्याचं याचिकाकर्तीने म्हटलं आहे. याचा आधारशी काही संबंध नसल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. आधार कार्डामुळे झालेल्या बचतीचा पैशांची मोजदाद योग्य प्रकारे झाली नसल्याचं या प्रत्त्युत्तर प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं अाहे. तसंच ही आकडेवारी देताना ती कुठल्या पध्दतीने झाली आहे हे सांगणं अपेक्षित असताना सरकारने तसं केलेलं नाही. 'आधार' कार्ड सक्तीचं करता यावं यासाठी सरकार वाटेल ती आकडेवारी दाखवत असल्याचं याचिकाकर्तीने निदर्शनाला आणून दिलं आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार ९५.१ टक्के भारतीयांकडे आधार कार्ड आहे. पण ही आकडेवारी कमालीची फुगवलेली अाहे असं या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.
