केंद्र सरकारने सर्व सरकारी विभागांना आता ई पेमेंटची सक्ती केली आहे. सर्व सरकारी विभागांनी कंत्राटदार, पुरवठादार किंवा अनुदान अशा कोणताही स्वरुपातील पाच हजार रुपयांवरील देयकाची रक्कम अदा करण्यासाठी ई पेमेंटद्वारे भरणा करावा असे आदेश केंद्र सरकारने दिले आहेत. सोमवारी केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने नवीन आदेश काढले आहेत. यात पाच हजार रुपयांवरील कोणत्याही बिलांची रक्कम अदा करण्यासाठी हा ई पेमेंटचा वापर करावा असे म्हटले आहे. या आदेशांची तात्काळ अंमलबजावणी करावी असे म्हटले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कॅशलेस अर्थव्यवस्थेवर भर दिला असून कॅशलेस सोसायटीमुळे भ्रष्टाचार आणि काळा पैशावर निर्बंध येतील असा दावा पंतप्रधानांनी केला होता. ‘लोकांनी मोठ्या प्रमाणात कॅशलेस व्यवहारांना प्राधान्य द्यावे. त्यामुळे आपल्याला कॅशलेस अर्थव्यवस्थेचा पाया रचता येईल. २१ व्या शतकातील भारतात भ्रष्टाचाराला कोणतेही स्थान नसेल. कोणत्याही ठिकाणी भ्रष्टाचाराला थारा नसेल. भ्रष्टाचारामुळे देशाच्या विकासाची गती मंदावते. भ्रष्टाचार गरिब आणि मध्यमवर्गीयांची स्वप्ने बेचिराख करतो,’ असे पंतप्रधान मोदींनी म्हटले होते. मन की बातमधूनही मोदींनी कॅशलेसवर व्यवस्थेवर भर दिला होता. यापार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्रायलाने ई पेमेंटची सक्ती केली आहे. केंद्र सरकारने गेल्या महिन्यात पाचशे आणि हजारच्या चलनातून बाद करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला होता. दरम्यान, नोटाबंदीवरुन संसदेचे हिवाळी अधिवेशन तापले आहे. सलग तिस-या आठवड्यात संसदेत विरोधकांनी गदारोळ घातल्याने संसदेचे कामकाज ठप्प पडले आहे. सोमवारी विरोधकांच्या गोंधळामुळे संसदेचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करावे लागले. केंद्र सरकार चर्चेपासून पळ काढत आहे, नोटाबंदीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे हाल होत असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे.
