ग्राम पंचायतीने विरोध केल्यास संबंधित प्रकल्पास पर्यावरण परवाना दिला जाणार नाही, असे पर्यावरणमंत्री वीरप्पा मोईली यांनी स्पष्ट केले आहे. ओदिशातील नियामगिरी भागात वेदांता कंपनीला खाणप्रकल्प सुरू करण्यास परवानगी नाकारण्यामागे पंचायतींचा विरोध हे प्रमुख कारण आहे, असे ते म्हणाले.ओदिशातील नियामगिरी भागातील १.७ अब्ज डॉलरच्या या प्रकल्पाला परवानगी नाकारण्यामागची कारणे स्पष्ट करताना मोईली म्हणाले की, पंचायतींचा विरोध असेल तर प्रकल्पास पर्यावरण परवाना न देण्याची सरकारची भूमिका आहे. मोईली यांनी वेदांताचा नियामगिरी टेकडय़ांवरील खाणकाम प्रकल्पाचा प्रस्ताव गेल्याच आठवडय़ात फेटाळला कारण डोंगरिया कोंढ आदिवासी गटांच्या १२ ग्रामपंचायतींनी या प्रकल्पास विरोध केला होता. रायगडा व कालाहंडी या जिल्ह्य़ातील ग्रामसभांची परवानगी मिळाल्याशिवाय हा प्रकल्प मंजूर करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयानेही अलीकडेच सांगितले होते. वेदांता कंपनीने वर्षांला १० लाख टन अ‍ॅल्युमिनियम शुद्ध स्वरूपात तयार करण्याच्या प्रस्तावांतर्गत कालाहंडीतील लांजीगड भागात पाच हजार कोटींची गुंतवणूक केली आहे. बॉक्साईटपासून अ‍ॅल्युमिनियम तयार करता येते त्या बॉक्साईटच्या खाणी नियामगिरी भाागात आहेत. २०१२ मध्ये कंपनीने बॉक्साईटच्या कमतरतेने अ‍ॅल्युमिनियम शुद्धीकरण जुलै महिन्यात थांबवले आहे.
