वस्तू व सेवा कराच्या (GST) अंमलबजावणीवरून देशात सध्या बरेच मतप्रवाह दिसताहेत. आधीच नोटाबंदीच्या 'साईड इफेक्टस'मुळे सरकारवर चहूबाजूंनी टीका होत असताना जीएसटी लागू झाल्याने त्याचे अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. जीएसटीमुळे विकासदरावर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता काही अभ्यासकांनी वर्तविली होती. पण जागतिक बॅंकेचे भारतातील प्रमुख जुनैद अहमद यांनी जीएसटी भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय असल्याचे म्हटले आहे. देशाच्या कररचनेत जीएसटीमुळे आमुलाग्र बदल झाला असून, या नव्या कराची अंमलबजावणी व्यवस्थित झाली तर भारताचा विकासदर ८ टक्क्यांवर जाईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. मार्च २०१७ला संपलेल्या आर्थिक वर्षात भारताचा विकासदर ७.१ टक्के इतका नोंदला गेला होता. त्यानंतर चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत त्यामध्ये घट झाली आणि तो ५.७ टक्क्यांपर्यंत घसरला. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळेच विकासदरावर परिणाम झाल्याची टीका सरकारवर करण्यात येते आहे. त्यातच केंद्र सरकारने धाडसी पाऊल टाकत १ जुलै २०१७ पासून देशभरात वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी केली. या नव्या करामुळे केंद्राचे आणि राज्यातील विविध कर संपुष्टात आले आहेत आणि जीएसटी हा एकमेव कर लागू झाला आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर जुनैद अहमद म्हणाले, भारताचा विकासदर ८ टक्क्यांनी वाढण्याची दाट शक्यता आहे. जीएसटीची अंमलबजावणी करून केंद्र सरकारने धाडसी पाऊल टाकले आहे. या पावलामुळे भारतात अंतर्गतपणे संपूर्ण देश एकच बाजारपेठ बनला आहे. हा खरंतर आमुलाग्र करबदल आहे. जर या कराची अंमलबजावणी व्यवस्थितपणे झाली तर देशाच्या विकासदराला पुन्हा मोठी चालना मिळेल. 'पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स अॅंड इंडस्ट्री'च्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. जीएसटीमुळे झालेल्या बदलाचा खरा फायदा मिळवायचा असेल, तर देशातील वाहतूक व्यवस्थेत मोठे बदल करावे लागतील. बहुपर्यायी वाहतूक व्यवस्था जलदगतीने उपलब्ध करून द्यावी लागेल. तरच या कराचा फायदा होऊ शकेल, याकडेही जुनैद अहमद यांनी लक्ष वेधले.
