अमेरिकेच्या औपचारिक करार यंत्रणेच्या बाहेर असूनही भारत हा असा एकमेव देश ठरणार आहे ज्याला ९९ टक्के अमेरिकी संरक्षण तंत्रज्ञान मिळणार आहे. भारत हा अमेरिकेचा मोठा संरक्षण भागीदार आहे असे ओबामा प्रशासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, भारताला संरक्षण तंत्रज्ञान दिले जाईल व ते पारंपरिक करार यंत्रणांच्या बाहेर जाऊन दिले जाणार आहे. भारताला हा विशेष दर्जा दिल्याने मित्र देशांशी असलेले औपचारिक करार भारताशी नसले तरी सर्व प्रकारचे संरक्षण तंत्रज्ञान उपलब्ध केले जाणार आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व अमेरिकी अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्यात बैठक झाली होती. त्यावेळी संयुक्त निवेदनात असे म्हटले होते की, भारताला महत्त्वाचा संरक्षण भागीदार म्हणून मान्यता दिली जात आहे. कुठल्याही शस्त्रास्त्र हस्तांतरण करारात वापरली जात नाही अशी भाषा भारताशी संबंधित धोरणात वापरली आहे. भारत केंद्री धोरणांना संरक्षण मंत्री अ‍ॅशटन कार्टर यांनी नेहमीच झुकते माप दिले असून भारताला परवाना मुक्त पातळीवर दुहेरी तंत्रज्ञान वापराचे हक्क मिळणार आहेत. भारताने ज्या प्रकारच्या तंत्रज्ञानांची मागणी केली त्यातील फक्त १ टक्का नाकारण्यात आली. भारताला म्हणून ती नाकारण्यात आली असे नाही तर अमेरिकी परवाना धोरणातील काही अडचणींमुळे तसे घडले असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
