उरी हल्ल्यानंतर विविध व्यासपीठांवर पाकविरुद्ध आक्रमक भूमिका घेतलेल्या भारताकडून पाकसंदर्भात एक कठोर निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. पाकला देण्यात आलेला मोस्ट फेवर्ड नेशन (सर्वाधिक पसंतीच्या राष्ट्राचा ) हा दर्जा कायम ठेवायचा किंवा रद्द करायचा, यावर भारत पुनर्विचार करणार आहे. यासंबंधीचा अंतिम निर्णय घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २९ सप्टेंबर रोजी उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली आहे. भारताने हा दर्जा रद्द केल्यास पाकसाठी ही मोठी मानहानी ठरेल. भारताने १९९६ मध्ये पाकिस्तानला मोस्ट फेवर्ड नेशनचा दर्जा दिला होता. मात्र, त्यानंतर इतक्या वर्षानंतरही भारताला पाकिस्तानकडून मोस्ट फेवर्ड नेशन्सचा विशेष अनुकूल दर्जा अद्याप प्राप्त झालेला नाही. या पार्श्वभूमीवर आता भारताकडूनही पाकिस्तानला देण्यात आलेल्या दर्जाबाबत पुनर्विचार केला जाईल. जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्ल्यूटीओ) गॅट करारातंर्गत १९९६ साली भारताकडून पाकिस्तानला मोस्ट फेवर्ड नेशनचा दर्जा दिला होता. यानुसार, भारताला पाकिस्तान आणि जागतिक व्यापार संघटनेच्या अन्य सदस्य देशांना व्यापारात प्राधान्य देणे बंधनकारक आहे. या करारानंतरही भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील व्यापाराची आकडेवारी भारताच्या एकूण वस्तू व्यापाराच्या ०.४ टक्के इथपर्यंतच सिमीत राहिली आहे. २०१३ मध्ये जागतिक बँकेने भारताला 'मोस्ट फेवर्ड नेशन'चा दर्जा दिल्यास त्याचा पाकिस्तानला लाभ होईल, असे मत व्यक्त केले होते. मात्र, त्यावेळी पाकचे तत्कालीन अर्थमंत्री इशाक दार यांनी ही शक्यता फेटाळून लावली होती. पाकिस्तानला प्रथम स्वत:च्या हिताचे रक्षण करण्यात स्वारस्य आहे. त्यामुळे पाकिस्तान सध्या तरी भारताला मोस्ट फेवर्ड नेशनचा दर्जा देण्याबाबत विचार करत नसल्याचे दार यांनी सांगितले होते. उरी येथील भारतीय लष्कराच्या तळावर करण्यात आलेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताकडून शक्य त्या मार्गांनी पाकिस्तानची कोंडी करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहे. याचाच एक भाग म्हणून काल पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सिंधू पाणीवाटप करारासंदर्भातील बैठकीत काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले होते. सिंधू नदीच्या पाणीवाटप करारातील कायदेशीर बाबींचा अवलंब करून पाकची कोंडी करण्याचा विचार या बैठकीत मांडण्यात आला होता. सूत्रांच्या माहितीनुसार, भारताकडून चिनाब नदीवरील पकूल दूल, सवालकोट आणि बर्सर या तीन धरणांच्या कामाला गती देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते. तसेच आगामी काळात भारत सिंधू कराराद्वारे भारताला मिळालेल्या कायदेशीर हक्कांचा पूर्णपणे उपयोग करण्याचे सुतोवाचही यावेळी पंतप्रधानांनी केले होते.
