पॅलेस्टाइनच्या मुद्दय़ावर सर्वसमावेशक तोडगा काढण्यासाठी शांतीप्रक्रियेचे पुनस्र्थापन होणे आवश्यक आहे, असे सांगत भारताने बुधवारी संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार परिषदेत गाझातील इस्रायली हल्ल्यांच्या चौकशीच्या बाजूने मतदान केले. ४७ सदस्यांच्या या परिषदेत २९ देशांनी इस्रायलच्या विरोधात मतदान केले. मात्र, केवळ अमेरिकेनेच या ठरावाला विरोध केला.
इस्रायल आणि हमास यांनी शस्त्रसंधी करण्यास नकार दिल्यामुळे गाझा पट्टय़ातील हिंसाचार सुरूच असून १६ दिवसांच्या या संघर्षांत आतापर्यंत ६८० पॅलेस्टिनी नागरिक आणि ३१ इस्रायलींचा बळी गेला आहे. या पाश्र्वभूमीवर संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार परिषदेत गाझा पट्टय़ातील हिंसाचाराची चौकशी करण्याचा ठराव मांडण्यात आला. या ठरावाच्या बाजूने मतदान करताना भारताने इस्रायल व पॅलेस्टाइन यांना शस्त्रसंधी करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती दाखवण्याचे आवाहन केले, ‘दोन्ही पक्षांमध्ये दीर्घकालीन शस्त्रसंधी होईल, अशी आम्हाला आशा आहे. पॅलेस्टाइनच्या मुद्दय़ावर र्सवकष तोडगा निघण्यासाठी शांतिप्रक्रिया आवश्यक आहे’, असे संयुक्त राष्ट्रातील भारताचे कायमस्वरूपी प्रतिनिधी अशोक मुखर्जी यांनी म्हटले. भारतासोबतच ब्रिक्स देशांनीही या ठरावाला पाठिंबा दर्शवला. अमेरिकेने या ठरावाला विरोध केला तर युरोपीय देश मतदान प्रक्रियेपासून दूर राहिले.