स्थानिक, पर्यावरणवादी, बुद्धिजीवी वर्ग अशा सर्व विरोधांच्या अडथळा शर्यती पार करून मंजुरी मिळालेला जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प आता तांत्रिक अडचणीत सापडला आहे. वीजनिर्मितीची क्षमता विस्तारित करणे आणि प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या अणुऊर्जेची किंमत या दोन मुद्दय़ांवरून प्रकल्पाची प्रवर्तक असलेली अरेवा ही फ्रान्सची कंपनी आणि केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील अणुऊर्जा विभाग यांच्यात वाद निर्माण झाला आहे. अरेवाच्या फ्रान्समधील फ्लॅमनविले या गावातील अणुऊर्जा प्रकल्पाची क्षमता १४३० मेगाव्ॉट इतकी आहे. फ्लॅमनविले हाच जैतापूरसाठीचा संदर्भ प्रकल्प (रेफरन्स प्लांट) आहे. त्यामुळे तेवढय़ाच क्षमतेची ऊर्जा जैतापूर प्रकल्पात निर्माण होणे अपेक्षित आहे. मात्र, आता अरेवा कंपनीने जैतापूर प्रकल्पातून १६०० ते १७०० मेगाव्ॉट इतकी वीजनिर्मिती करण्याचा चंग बांधला आहे. त्यासाठी त्यांनी संदर्भ प्रकल्पाचा हवाला दिला आहे. फ्लॅमनविलेतील प्रकल्पाची वीजनिर्मिती क्षमता ईपीआर तंत्रज्ञानाने वाढवण्यात आली असून तीच फूटपट्टी जैतापुरातही लावली जावी व तेथेही वीजनिर्मिती क्षमता वाढवण्यात यावी असा आग्रह अरेवा कंपनीने धरला आहे.अणुऊर्जा खात्याला शंकाअरेवा कंपनीच्या आग्रहाला मात्र अणुऊर्जा खात्याने भीक घातलेली नाही. ईपीआर हे तंत्रज्ञान प्रथमच वापरले जात असताना करारात नमूद केल्याप्रमाणेच जैतापुरात १४३० मेगाव्ॉट वीजनिर्मिती होणे अपेक्षित आहे. असे असताना आता त्यात बदल करून वीजनिर्मिती क्षमता वाढवणे शक्य नाही. शिवाय संदर्भ प्रकल्पातील वीजनिर्मितीविषयीही अणुऊर्जा खात्याने अरेवा कंपनीकडे शंका उपस्थित केली आहे. मात्र, अरेवाने फ्रान्स सरकारकडून त्यासंदर्भातील प्रमाणपत्र मिळवण्याचे आश्वासन दिले आहे. परंतु अणुऊर्जा खात्याने त्यात साशंकता व्यक्त केली आहे. अरेवा कंपनीने फ्रान्स, फिनलंड, इंग्लंड व चीन या देशांत ईपीआर तंत्रज्ञानाच्या आधारे १६०० ते १७०० मेगाव्ॉट वीजनिर्मिती करत असल्याचा दावा केला आहे. परंतु अणुऊर्जा नियामक मंडळानेही (एआरईबी) त्यावर शंका व्यक्त केली आहे.किंमतही अवाजवीदरम्यान, २०२१ मध्ये जैतापूर प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या विजेची किंमत अरेवा कंपनीने प्रतियुनिटसाठी नऊ रुपयांहून अधिक लावली आहे. ही किंमत अधिक असल्याचे अणुऊर्जा खात्यातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. आणखी आठ वर्षांंनी वाढणारी महागाई गृहीत धरली तरी हा दर सहा रुपयांपेक्षा असणे अवाजवी असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे विजेच्या किमतीवरूनही अरेवा व अणुऊर्जा खाते यांच्यात वाद निर्माण झाला आहे. मात्र, सहा रुपयांपेक्षा अधिक दर स्वीकारला जाणार नसल्याचे अणुऊर्जा खात्याने स्पष्ट केले आहे. फ्रान्स सरकारमधील उच्चपदस्थांनी यात मध्यस्थी करून तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे. जैतापूर प्रकल्प पूर्णपणे कार्यान्वित झाल्यानंतर महाराष्ट्र हे सर्वाधिक वीजनिर्मिती करणारे राज्य ठरणार आहे.
