बालगुन्हेगारी प्रतिबंधक कायद्यात सुधारणा करून अशा गुन्हेगारांचे सध्याचे वय १८ वरून १६ वर आणल्याबद्दल समाजाच्या काही थरांनी समाधान व्यक्त केले आहे तर काही घटकांनी तसेच बाल हक्क कार्यकर्त्यांनी मात्र या निर्णयावर टीका केली असून हा प्रस्ताव अनावश्यक तसेच असमाधानकारक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.  गंभीर गुन्ह्य़ांमध्ये सामील असलेल्या १६ वर्षांच्या मुलांवर प्रौढांप्रमाणेच खटला चालविण्याचा प्रस्ताव सरकारने नुकताच मंजूर केला आहे.
अल्पवयीन मुलांना पुरेशा सुविधा देऊन त्यांचे योग्य रीतीने पुनर्वसन केले, त्यांना अन्न, वस्त्र, निवारा व शिक्षण देण्यात आले तर त्यांचे लक्ष दुसरीकडे जाणार नाही आणि तसे झाल्यास हा कायदा यशस्वी ठरेल, अशी सावधगिरीची भूमिका काही जणांनी मांडली आहे. तर अनेक देशांमध्ये बाल गुन्हेगारी प्रतिबंधक कायद्यात कठोर तरतुदी करूनही त्यास अपयश आले आहे, असे सांगत हरयाणातील ओ.पी. जिंदाल जागतिक विद्यापीठाचे कुलगुरू सी.राजकुमार व बाल हक्क कार्यकर्ते अनंतकुमार अस्थाना यांनी या सुधारित कायद्यास विरोध दर्शविला आहे.