अमानुष बलात्कारासारख्या गुन्ह्य़ात हात असल्यास १६ ते १८ या वयोगटातील बालगुन्हेगारावरही अन्य आरोपींप्रमाणेच न्यायालयात खटला चालविण्याची परवानगी देण्याची मुभा देणाऱ्या बालगुन्हेगारीविषयक कायद्यातील दुरुस्तीवर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी शिक्कामोर्तब केले. मात्र केंद्राच्या या भूमिकेविषयी ‘युनिसेफ’ने नाराजी व्यक्त केली आहे. केंद्राचा हा निर्णय म्हणजे प्रतिगामी पाऊल असल्याचे युनिसेफने म्हटले आहे.अल्पवयीन संरक्षण (बालकांचे संरक्षण आणि संगोपन) कायदा २००० अन्वये भारताने बालकांच्या हक्कांसाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तयार करण्यात आलेल्या मानकांची पूर्तता केली होती. मात्र केंद्र सरकारची बुधवारी घेतलेली भूमिका ही या मानकांकडून उलटय़ा दिशेने प्रवास सुरू झाल्याची द्योतक आहे, असे युनिसेफने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.संयुक्त राष्ट्रांच्या बालहक्कविषयक तरतूद अल्पवयीन गुन्हेगाराने केलेल्या गुन्ह्य़ासाठी त्याच्यावर चालविण्यात येणारा खटला अन्य खटल्यांपेक्षा वेगळा चालविला जावा, असे सूचित करते. मात्र केंद्र सरकारचा निर्णय संयुक्त राष्ट्र बालहक्क कायद्यातील अनुच्छेद ४०.१ चा भंग करीत असल्याची टीका युनिसेफच्या भारतातील अधिकाऱ्यांन्
