स्वतंत्र ध्वजाची कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एस. सिद्दारमय्या यांनी केलेली मागणी केंद्र सरकारनं धुडकावून लावली आहे. राज्यघटनेत राज्यांच्या स्वतंत्र ध्वजाची कोणतीही तरतूद नाही, असं केंद्र सरकारनं म्हटलं आहे. राज्यघटनेतील 'एक देश, एक ध्वज' या सिद्धांताच्या आधारावर तिरंगा हाच संपूर्ण देशाचा ध्वज आहे, असंही केंद्रीय गृहमंत्रालयानं स्पष्ट केलं आहे. आपला एकच देश आहे आणि एकच ध्वज आहे, असं गृह मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितलं. राज्यांना स्वतंत्र ध्वज देण्याची परवानगी देणारी अशी कोणतीही कायदेशीर तरतूद नाही, असंही त्यांनी सांगितलं. कर्नाटक राज्याचा एक ध्वज आहे, जो जनतेचं प्रतिनिधीत्व करतो, पण सरकारचं नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. राज्यातील अनेक कार्यक्रमांमध्ये त्या ध्वजाचा वापर केला जातो. पण हा ध्वज स्वातंत्र्य दिन, प्रजासत्ताक दिन अथवा कोणत्याही सरकारी कार्यक्रमांमध्ये सरकारद्वारे फडकावला जाऊ शकत नाही, असंही ते म्हणाले. राज्याची वेगळी ओळख असावी, यासाठी कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारनं स्वतंत्र ध्वजाची मागणी केली आहे. ध्वजाच्या रचनेसाठी सरकारनं नऊ सदस्यांची एक समिती स्थापन केली आहे. ही समिती ध्वजाचा कायदेशीर मान्यता मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे, असं सरकारच्या वतीनं सांगण्यात आलं. दुसरीकडं कर्नाटकमध्ये यावर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून काँग्रेसनं हे पाऊल उचलल्याचं बोललं जात आहे. केंद्रातील भाजप सरकार 'एक राष्ट्र, एक निशाण' ही घोषणा देत असताना कर्नाटक सरकार स्वतंत्र ध्वजाची मागणी करत असल्यानं मोठा वाद निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. २०१२ मध्ये अशाच पद्धतीची मागणी करण्यात आली होती. परंतु तत्कालीन भाजप सरकारनं याचा विरोध करत अशी मागणी देशाची एकता आणि अखंडतेविरोधात असल्याचं म्हटलं होतं. २०१२ मध्ये या मुद्यावर राज्याच्या विधानसभेत चर्चाही झाली होती. दरम्यान कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय मंत्री सदानंद गौडा यांनीही या निर्णयाला विरोध केला आहे. भारत एक देश आहे. एका देशात दोन ध्वज असूच शकत नाहीत, असं त्यांनी ठणकावून सांगितलं आहे.
