पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वप्नातील ‘कुशल भारता’ची निर्मिती करता यावी तसेच जुनाट कायद्यातील अनेक कालबाह्य़ तरतुदी रद्दबातल करता याव्यात यासाठी केंद्र सरकारने कामगार कायद्यांत बदल करण्याचे धोरणात्मक पाऊल उचलले आहे. या पाश्र्वभूमीवर कामगार क्षेत्राशी निगडित असलेल्या व प्रदीर्घ कालावधीपासून प्रलंबित असलेल्या ५४ दुरुस्त्यांना केंद्र सरकारने बुधवारी मंजुरी दिली.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातच या दुरुस्त्यांना मान्यता मिळवून घेण्याचा केंद्राचा मानस आहे. १९४८चा फॅक्टरीज अ‍ॅक्ट, १९६१चा अ‍ॅप्रेन्टिसशिप कायदा आणि १९८८चे कामगार कायदे या तीन कायद्यांतील ५४ दुरुस्त्यांना मंजुरी देण्यात आली असून संसदेत त्यांच्यावर शिक्कामोर्तब झाले की तातडीने हे बदल अमलात आणण्यात येणार आहेत. भाजपप्रणीत रालोआ सरकारने सत्तेत येताच काही आठवडय़ांतच कामगार कायद्यांतील बदलांविषयी हालचाली सुरू केल्या.
नवीन सरकारचे धोरण उद्योगस्नेही असल्यामुळेच या बदलांना अग्रक्रम देण्यात आल्याचे या संदर्भातील घडामोडींशी निकटचा संबंध असलेल्या सूत्रांनी स्पष्ट केले. तसेच यापुढे कायद्यांतील काही तरतुदींबाबत नियम बनवण्याचे सर्वाधिकार केंद्र सरकार स्वत:कडे घेणार असल्याचेही संकेत आहेत. औद्योगिक कलह कायद्यांतील बदलांसाठी कामगार मंत्रालय कामगार संघटनांशी चर्चा करीत असून कर्मचाऱ्यांची भरती आणि त्यांना कामावरून निष्कासित करण्याबाबतचे अधिकार देण्यासंदर्भातील वादग्रस्त तरतुदींबाबत केंद्र सरकार ठोस भूमिका घेण्याच्या मन:स्थितीत असल्याचे समजते.
“कामगारांच्या फायद्याच्या दृष्टीने प्रस्तावित कामगार कायद्यांत सुचवण्यात आलेल्या दुरुस्त्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात त्याला मंजुरी मिळवून घेण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न असेल. “
नरेंद्रसिंह तोमर, केंद्रीय कामगार मंत्री

प्रस्तावित बदल
*जादा कामाचे तास ५० तासांवरून १०० तास होणार.
*कामगारांच्या सुरक्षेत वाढ.
*महिला कर्मचाऱ्यांना रात्रपाळीत काम करण्याच्या अटींमध्ये शिथिलता.
*गर्भवतींना तसेच अपंग व्यक्तींना कार्यान्वित असलेल्या मशीन्सपासून दूर ठेवणे.
*पगारी रजा घेण्यासाठी ९० दिवस सलग काम करणे आवश्यक असेल, यापूर्वी हे प्रमाण २४० दिवस होते.
अ‍ॅप्रेन्टिसशिप कायद्यातील प्रस्तावित बदल.
*अ‍ॅप्रेन्टिसशिप कायदा न राबवणाऱ्या उद्योजकाला अटक करण्याची तरतूद रद्द होणार.
*५०० नवीन ट्रेड्सचा यात समावेश.
*माहिती तंत्रज्ञानाधारित सेवांचा समावेश.
कामगार कायद्यांतील प्रस्तावित बदल.
*४० कामगारक्षमता असलेल्या उद्योगांची कामगार कायद्यांतून सुटका.
*कामगार कायद्यांविषयक १६ पूर्तता अहवाल या कारखान्यांना सादर करावे लागतील.