औपचारिक व अनौपचारिक अशा दोन्ही क्षेत्रांत सर्व प्रकारच्या नोकऱ्यांमध्ये किमान वेतन १५ हजार रुपये करण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे. राष्ट्रीय किमान वेतन कायदा १९४८ अन्वये किमान ४५ आर्थिक कामांसाठी किमान वेतन ठरवून देण्याची तरतूद आहे. राज्यांनाही ती लागू आहे पण राज्ये एकूण १६ हजार आर्थिक विभागात किमान वेतन ठरवू शकतात. आता सरकारच्या नव्या प्रस्तावानुसार कुठल्याही क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांचे किमान वेतन १५ हजार रुपये म्हणजे दुपटीहून जास्त होणार आहे. केंद्रीय कामगार मंत्रालयाची बैठक लवकरच होत असून त्यात या निर्णयावर अंतिम शिक्कामोर्तब केले जाईल. आंतरमंत्रिपातळीवरील गटाने आधीच याबाबत सविस्तर अभ्यास करून तपशील तयार केला आहे. नियोक्त्यांसाठी नियंत्रणमुक्त योजना सरकार राबवित असून त्याच्या अनुषंगाने कामगारांनाही एवढे वेतन मिळाले पाहिजे असे सरकारला वाटते, असे कामगार खात्याचे अतिरिक्त सचिव अरूणकुमार सिन्हा यांनी सांगितले. राष्ट्रीय पातळीवर जाहीर केलेले किमान वेतन हे राज्यांनाही बंधनकारक राहील, ते मार्गदर्शक तत्त्व राहणार नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. अनौपचारिक क्षेत्रातील कामगारांकडून त्याचे स्वागत केले जाण्याची अपेक्षा आहे. टीमलीज सव्‍‌र्हिसेसचे मनीष सभरवाल यांनी सांगितले की, अमेरिकेत कामगारांना किमान वेतनवाढीची मर्यादा लगेच लागू केली जाते. भारतात असंघटित क्षेत्रामुळे त्याच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवणे अवघड आहे. इन्स्टिटय़ूट ऑफ मॅनपॉवर रीसर्च या संस्थेचे माजी महासंचालक संतोष मेहरोत्रा यांनी सांगितले की, सरकारने जरी हा निर्णय घेतला तरी त्याच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न कायम राहणार आहे. सामाजिक क्षेत्रावर १७ टक्के खर्च होत असून त्यातून फारसे फायदे लोकांना मिळालेले नाहीत. त्यापेक्षा किमान वेतन वाढवावे असा विचार सरकारने यात केला आहे. हरयाणात कौशल्य असूनही २४१ रुपये, बिहारमध्ये २८८ रुपये, तामिळनाडूत ३४६ (जोखमीच्या कामात) व ३०० रुपये या प्रमाणे रोजंदारीचे प्रमाण आहे. केंद्रीय पातळीवर वेतनावर देखरेख करण्यासाठी अठरा हजार कामगार निरीक्षक आहेत.
