चीन आणि पाकिस्तानबरोबर भारताच्या संबंधात गेल्या काही दिवसांपासून तणावाचे वातावरण आहे. याच दरम्यान, भारताचे नियंत्रक- महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) दिलेल्या अहवालाने मात्र सर्वांचीच झोप उडाली आहे. भारतीय लष्कराकडे अवघे १० दिवस पुरतील इतकाच दारूगोळा असल्याचा अहवाल कॅगने संसदेत सादर केल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. सीमेवर तणाव सुरू असतानाच आलेला हा अहवाल भारतीयांच्या दृष्टीने चिंतेत टाकणारा विषय आहे. लष्कराच्या मुख्यालयाने वर्ष २००९ ते २०१३ या कालावधीत सुरू केलेली खरेदी प्रक्रियेतील जानेवारी २०१७ पर्यंत प्रलंबित होती. वर्ष २०१३ पासून ऑर्डिनन्स फॅक्टरी बोर्डाकडून पुरवण्यात येणाऱ्या दारूगोळाच्या गुणवत्तेकडे लक्ष वेधण्यात आले. परंतु, यात विशेष काही सुधारणा झाली नाही. उत्पादनाचे लक्ष्य पूर्ण करण्यातही अपयश आले. नाकारण्यात आलेले किंवा आवश्यक नसलेला पण चांगला दारूगोळा हटवण्याचा किंवा तो दुरूस्त करण्याचाही प्रयत्न झाला नाही. दारूगोळा डेपोत अग्निशमन कर्मचाऱ्यांचीही कमतरता असून अपघातांचाही धोका राहिला, असे कॅगने संसदेत सादर केलेल्या आपल्या अहवालात म्हटले आहे. या वर्षी जानेवारीमध्ये लष्कराच्या दारूगोळा व्यवस्थापनाचे लेखापरीक्षण करण्यात आले. एखाद्या ऑपरेशनच्या कालावधीत गरजेनुसार लष्कराकडे राखीव साठा ठेवण्यात येतो. संरक्षण मंत्रालयाने ४० दिवसांच्या साठ्यासाठी मंजुरी दिली होती. १९९९ मध्ये लष्कराने किमान २० दिवसांचा दारूगोळा साठा असावा हे निश्चित केले. सप्टेंबर २०१६ मध्ये फक्त २० टक्के दारूगोळाच ४० दिवसांच्या मानकाच्या कसोटीस उतरला. ५५ टक्के दारूगोळा २० दिवसांच्या किमान स्तरापेक्षाही कमी होता. दरम्यान, यात सुधारणा झाली आहे. पण उच्च क्षमतेचा दारूगोळा आणि सुसज्ज वाहनांचा स्तर कमी असल्याचे दिसून आले, असे अहवालात म्हटले आहे. मंत्रालयाने २०१३ मध्ये एक रोडमॅप मंजूर केला होता. याअंतर्गत १० दिवसांपेक्षा कमी अवधीचा दारूगोळा साठा अत्यंत चिंताजनक समजला जाईल. २०१३ मध्ये १० दिवसांच्या अवधीसाठी १७० च्या तुलनेत ८५ दारूगोळा (५० टक्के) उपलब्ध होता. आता तो १५२च्या तुलनेत ६१ (४० टक्के) उपलब्ध आहे. २००८ ते २०१३ दरम्यान खरेदीसाठी दारूगोळ्याचे ९ प्रकार निश्चित करण्यात आले होते. २०१४ ते २०१६ दरम्यान यातील ५ कंत्राटांवरच काम झाले. ही कमतरता दूर करण्यासाठी लष्कराच्या मुख्यालयाने मंत्रालयाला 'व्हाइस चीफ' यांचे आर्थिक अधिकार वाढवण्यास सांगितले आहे. ८ प्रकारांच्या दारूगोळ्यांची निश्चिती आता करण्यात आली आहे. याचे उत्पादन भारतातच केले जाणार आहे. बहुतांश पुरवठा हा ऑर्डिनन्स फॅक्टरीकडून केला जातो. परंतु, उत्पादनाचे लक्ष्य कधीच पूर्ण केले जात नाही. याबाबत बोर्डाचे उत्तरही समाधानकारक आलेले नाही. दारूगोळ्याच्या कमतरतेशी निपटण्यासाठी मंत्रालयाकडून ९ शिफारसी करण्यात आल्या होत्या. परंतु, फेब्रुवारीपर्यंत मंत्रालयाकडून काहीच उत्तर मिळालेले नाही, असेही या अहवालात म्हटले आहे.
