भारताच्या सदस्यत्वासाठी मोदींच्या विनंतीस चीनचा शून्य प्रतिसाद आण्विक पुरवठादार देशांच्या गटाचे (एनएसजी) सदस्यत्व मिळविण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना पुन्हा एकवार खीळ बसली आहे. भारताच्या सदस्यत्वास चीनने पाठिंबा द्यावा, यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या विनंतीस चीनने थंड प्रतिसाद दिला. त्यानंतर ४८ सदस्यीय गटाच्या विशेष बैठकीत हा मुद्दा चर्चेत आला आणि अण्वस्त्र प्रतिबंधक करारावर स्वाक्षरी न केल्याच्या कारणावरून भारताला सदस्यत्व देण्यास कडवा विरोध झाला. एनएसजी सदस्यत्वाचा मुद्दा भारताने अत्यंत प्रतिष्ठेचा बनवला आहे. मोदी यांच्या आंतरराष्ट्रीय मैत्रीनीतीचा कसही या मुद्दय़ावरून लागत आहे. मोदींच्या आंतरराष्ट्रीय दौऱ्यांना, तेथील भाषणांना तेथील अनिवासी भारतीय तसेच राजकीय नेत्यांकडून मिळत असलेला उत्साही प्रतिसाद आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची बाजू भक्कम होण्यासाठी उपयुक्त आहे का, याचाही कस या मुद्दय़ाने लागत आहे. या सदस्यत्वासाठी भारताने नेटाने मोर्चेबांधणी केली. शांघाय सहकार्य परिषदेचे निमित्त साधत पंतप्रधान मोदी स्वत: चीनचे अध्यक्ष क्षी शिनपिंग यांचे मन वळविण्यासाठी ताश्कंद येथे गेले तर परराष्ट्र सचिव एस. जयशंकर यांच्यासह अनेक मुत्सद्दी अधिकारी सोल येथे भारताची बाजू मांडण्यासाठी गेले होते. अर्थात सदस्यत्वाअभावी त्यांना या गटाच्या बैठकीत सहभागी करून घेतले गेले नाही. भारताच्या एनएसजी सदस्यत्वाच्या अर्जाबाबत चीनने निष्पक्ष आणि वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करावे, असे आवाहन मोदी यांनी क्षी यांना केले. मात्र या बैठकीनंतर परराष्ट्र प्रवक्ते विकास स्वरूप यांनी पत्रकारांना कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही तेव्हाच या परिषदेत चीनने ठोस आश्वासन दिले नसल्याचे स्पष्ट झाले होते. सोल येथे गुरुवारपासून एनएसजी गटाची पूर्णकालीन परिषद सुरू झाली. भारताला एनएसजीमध्ये प्रवेश देण्याचा मुद्दा परिषदेच्या विषयपत्रिकेवर नसला, तरी जपानसह इतर काही देशांनी उद्घाटनाच्या सत्रात हा विषय उपस्थित केल्यामुळे तो नंतर विशेष बैठकीत विचारार्थ घेण्यात आला. भारताने अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारावर (एनपीटी) स्वाक्षरी केलेली नसल्यामुळे, सदस्यांमध्ये या मुद्दय़ावर दोन तट पडले. भारताच्या सदस्यत्वाला जाहीरपणे विरोध करणाऱ्या चीनबरोबरच तुर्कस्थान, ऑस्ट्रिया, न्यूझीलंड, आर्यलड व ब्राझिल यांनीही भारताचा अपवाद करण्यास तीव्र विरोध केल्याचे समजते. मोदी यांच्या विनंतीनंतरही चीनने आपला विरोध बदलला नसल्याचे यावरून स्पष्टपणे दिसून आले असले, तरी दोन दिवसीय परिषदेच्या समारोपाच्या दिवशी म्हणजे शुक्रवारी काय घडते, हे पाहणे बाकी आहे. एनएसजीच्या ४८ सदस्य देशांचे सुमारे ३०० प्रतिनिधी पूर्णकालीन परिषदेत सहभागी झालेले आहेत. यापूर्वी २० जूनला अधिकारी स्तरीय सत्र पार पडले होते. दक्षिण आशियात धोरणात्मक संतुलन राखण्यासाठी एनएसजी सदस्यत्वासाठी भारत आणि पाकिस्तान यांचा एकाच पातळीवर विचार केला जावा. एनपीटी करारावर स्वाक्षरी न केलेल्या देशांमध्ये भेदभाव केला जाऊ नये. - नफीस झकेरिया, परराष्ट्र प्रवक्ते, पाकिस्तान
